राजकीय पक्षांची ‘माेफत’ आश्वासने गंभीर, सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

राजकीय पक्षांच्या ‘माेफत’ आश्वासनांविराेधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान  कोर्टाने म्हटले, की हा गंभीर प्रकार आहे.

नवी दिल्ली : निवडणुकांपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांकडून माेफत सेवा किंवा वस्तू देण्याची आश्वासने देण्यात येतात. हे प्रकार गंभीर असून अशी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी जनतेच्या पैशातूनच अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद केली जाते, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नाेंदविले.  कोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकार व निवडणूक आयाेगाला नाेटीस पाठवून चार आठवड्यांमध्ये उत्तर मागितले. 

राजकीय पक्षांच्या ‘माेफत’ आश्वासनांविराेधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान  कोर्टाने म्हटले, की हा गंभीर प्रकार आहे. यासाठी कायदा बनविणे आणि निवडणूक चिन्ह गाेठविणे वा मान्यता रद्द करणे किंवा दाेन्ही प्रकारच्या कारवाईवर विचार करणे आवश्यक आहे. कारण, या आश्वासनांची पूर्तता सर्वसामान्य नागरिकांच्याच पैशातून हाेते, असे न्यायालयाने म्हटले.

माेफत सेवा आणि वस्तूंची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह गाेठविणे किंवा त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्याची मागणी भाजपाचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. ए. एस. बाेपण्णा आणि न्या. हिमा काेहली यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.

असमान संधी
या आश्वासनांवर कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येईल, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात येते. यामुळे जास्त आश्वासने देणाऱ्या पक्षाला फायदा जास्त हाेताे. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार नसला तरी निवडणुकीमध्ये सर्वांना समान संधी मिळत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नाेंदविले.