शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांचा लाठीमार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 18, 2019 21:37 IST

जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांकडून आज (सोमवारी) संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा विद्यापीठाजवळ रोखून ठेवण्यात आला होता.

नवी दिल्ली: दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील सुविधासोबतच फी दरवाढीचा निर्णय लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावा यासाठी जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांकडून आज (सोमवारी) संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा विद्यापीठाजवळ रोखून ठेवण्यात आला होता. यानंतर विद्यार्थ्यांनी पोलिसांनी रस्त्यावर उभारलेले बॅरीकेट्स तोडून पुढे येण्याचा प्रयत्न केल्याने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यानंतर विद्यार्थ्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करवा लागल्याने यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून हॉस्टेलच्या नियमात बदल यासोबतच फी वाढ, विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयांना टाळे लावल्याविरोधात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत होते. तसेच विद्यार्थ्यांना ड्रेस कोडचे देखील निर्बंध लादल्याने विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात येत होता. यानंतर विद्यापीठ प्रशासनानं शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतला आहे. शिक्षण सचिव आर. सुब्रमण्यन यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली. जेएनयूच्या प्रशासकीय समितीनं वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सुब्रमण्यन यांनी म्हटले होते. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करुन पुन्हा वर्गांमध्ये जावं, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. तसेच केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करुन फी दरवाढीवर उपाय योजण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र फी दरवाढीचा मागे घेण्यासाठी आज संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता.

फी दरवाढीविरोधात जेएनयूमधील सर्व विद्यार्थी संघटना एकत्र आल्या होत्या. हॉस्टेलच्या भाड्यामध्ये वाढ करुन ते ६०० रुपये करण्यात आले होते. तसेच मेसच्या सुरक्षा शुल्कात वाढत करत ते १२ हजार रुपये करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला १७०० रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क विद्यार्थ्यांना देण्यास सांगितले होते. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. विद्यार्थ्यांना किफायतशीर दरात राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्यच आहे. तसेच वसतिगृह स्वखर्चाच्या आधारावर चालवण्याचा नवा नियमही स्विकारार्ह नसल्याची भूमिका शिक्षक संघटनेने घेतली आहे. या विद्यापीठात गरीब मुलं मोठ्या प्रमाणावर असून सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

टॅग्स :PoliceपोलिसStudentविद्यार्थीdelhiदिल्ली