नवी दिल्ली : भारतीय पोलीस सेवेत राहून खंडणी गोळा करणा:या अधिका:यांना कारागृहातच धाडायला हवे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सोमवारी व्यक्त केले. बेहिशेबी संपत्ती गोळा करणे व राजद्रोह या आरोपांवरून छत्तीसगड सरकारने निलंबित केलेल्या गुरिंदर पाल सिंग या आयपीएस अधिकाऱ्याने आपणास अटक होऊ नये, यासाठी केलेली याचिका न्यायालयापुढे आली होती.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, दरवेळी अटकेपासून तुम्हाला संरक्षण मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. सरकारमध्ये वा सरकारच्या जवळ असल्याचा गैरफायदा घेऊ न तुम्ही लोकांकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली.
सत्ताधाऱ्यांच्या कलेने वागणारे अधिकारीयाच अधिकाऱ्याने याआधीही अन्य प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. ते प्रकरण ऑगस्टमध्ये सुनावणीसाठी आले होते. काही अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या कलेने वागतात, तोर्पयत त्यांचे सारे उद्योग व्यवस्थित सुरू असतात; पण सत्ताधारी पक्ष बदलला की मग त्यांच्यावर राजद्रोहाचे आरोप लावले जातात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सिंग यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी संपत्तीचा जी तक्रार नोंदविली आहे.