पीएमसी ग्राहकांना आपत्कालीन स्थितीत मिळणार १ लाख रुपये

आरबीआयची उच्च न्यायालयाला माहिती : प्रशासकाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन

मुंबई : पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या ठेवीदारांना काही वैद्यकीय कारणास्तव बँकेतून पैसे काढायचे असल्यास ते प्रशासकांशी संपर्क साधू शकतात. मात्र, ही मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे, अशी माहिती आरबीआयने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

पीएमसी बँकेमधून पैसे काढण्याच्या मर्यादेवर आरबीआयने घातलेल्या निर्बंधाविरुद्ध बँकेच्या अनेक ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर उत्तर देत आरबीआयने मंगळवारी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘विवाह, शिक्षण, उदरनिर्वाह चालवायचा असल्यास किंवा अन्य काही कठीण प्रसंगी बँकेतून ५० हजार रुपये काढण्याची मुभा ठेवीदारांना दिली आहे,’ असे आरबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

जे ठेवीदार कठीण प्रसंगातून जात आहेत, त्यांनी आरबीआयने बँकेवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांशी संपर्क साधावा, असे आरबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. बँक व ठेवीदारांच्या हितासाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांची माहिती समोर आली आहे, असेही आरबीआयने न्यायालयाला सांगितले.

पीएमसी बँकेच्या आर्थिक अनियमिततेमुळे २३ सप्टेंबर रोजी आरबीआयने या बँकेतून पैसे काढण्यावर सहा महिने मर्यादा घातली. यामुळे अनेक ठेवीदारांपुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. तर या धक्क्याने काही लोकांचा मृत्यूही झाला आहे. ‘ठेवीदारांचा त्रास कमी करण्यासाठी आरबीआयने बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. आपत्कालीन स्थितीत मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम बँकेतून काढता यावी, यासाठी ठेवीदारांनी प्रशासकांकडे अर्ज करावा. वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीत ठेवीदारांना एक लाख रुपये बँकेतून काढता येतील. तर विवाह, शिक्षण, उदरनिर्वाह व अन्य कठीण प्रसंगात बॅँकेतून ५० हजार रुपये काढता येतील,’ असे आरबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी ठेवली.

सुरुवातीला पीएमसी बँकेतून एक हजार रुपये काढण्याची मुभा आरबीआयने ठेवीदारांना दिली. मात्र, ठेवीदारांनी याबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केल्यावर ही मर्यादा १० हजार रुपये इतकी वाढविण्यात आली. सध्या ही मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी आहे.

हाउसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल) या कंपनीकडून कोणतीही सिक्युरिटीज न घेता कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याने पीएमसी बँकेवर ही वेळ ओढवली. आरबीआय याबाबत पडताळणी करीत आहे. तर या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

आरबीआय मुर्दाबाद!
पीएमसी बँकेच्या संदर्भातील सुनावणी असल्याने उच्च न्यायालयात बँकेच्या ठेवीदारांनी गर्दी केली. ठेवीदारांची गर्दी पाहून न्यायालयाच्या आवारात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. काही वेळानंतर ठेवीदारांनी आरबीआय व पीएमसी बँकेच्याविरोधात घोषणा केल्या. उच्च न्यायालयाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर ठेवीदार जमा झाल्याने येथे काही काळासाठी वाहतूककोंडीही झाली. अखेर पोलिसांनी जमावाची पांगापांग केली.