शहरं
Join us  
Trending Stories
1
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
2
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
3
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
4
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
5
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
6
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
7
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
8
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
9
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
10
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
11
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
12
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
13
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...
14
“राहुल गांधींनी पुरावे दिले, चौकशी करा, रामराज्याची भाषा मग अग्निपरिक्षेला का घाबरता?”: सपकाळ
15
6 एअरबॅगची सुरक्षा, 23Km चे मायलेज अन् ₹70000 + ₹1.10 लाखाचा डिस्काउंट, आताच करा बुक...
16
“संजय राऊत शरद पवारांकडे बसलेले असायचे, त्यांच्यामुळेच ठाकरे गटाचे नुकसान”; शिंदे गटाचे उत्तर
17
"जेव्हा कोणतंच काम नव्हतं तेव्हा..."; लोकप्रिय अभिनेत्याने केला ७ वर्षे खूप स्ट्रगल
18
Asia Cup 2025: जो मॅटर गाजला तोच पॅटर्न! IND vs PAK हायहोल्टेज सामन्यासंदर्भात मोठा निर्णय
19
त्र्यंबकेश्वर: पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांचा तातडीने बंदोबस्त करा; काँग्रेसची मागणी
20
अवघ्या युरोपच्या विमानतळांवर मोठा सायबर हल्ला; विमाने अडकली, प्रवाशांच्या गर्दीने एअरपोर्ट खचाखच भरले...

PM Modi Security Breach : केंद्र, पंजाब सरकारला तपास थांबवण्याचे आदेश; SC ची उच्चस्तरीय समिती चौकशी करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2022 12:32 IST

PM Modi Security Breach : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आता उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे.

PM Modi Security Breach : पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. त्याच वेळी, न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकार या दोन्ही पक्षांना आपापल्या पॅनेलद्वारे तपासाला स्थगिती देण्यास सांगितले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत."जर केंद्र आधीच कारणे दाखवा नोटीसमध्ये सर्व काही मान्य करत असेल, तर न्यायालयात येण्याचा अर्थ काय? तुमची कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करुन तुम्ही एसपीजी कायद्याचं उल्लंघन झालंय का याची चौकशी करु इच्छिता? मग तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोषी मानता. त्यांना कोणी दोषी ठरवलं? त्यांची बाजू कोणी ऐकली?", असं सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एमव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारलं.स्वतंत्र समिती बनावी - पंजाब सरकारआपल्याला केंद्र सरकारकडून निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळाली नाही. अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना फाशी द्या, असंही पंजाब सरकारनं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. पंजाब सरकारचे वकील डीएस पटवालिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू. पण आमचे सरकार आणि आमच्या अधिकाऱ्यांवर आताच आरोप करण्यात येऊ नये." राज्याच्या अधिकाऱ्यांना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे की त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये. याचिकाकर्त्यांनी आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित केला होता, परंतु आम्हाला केंद्रीय एजन्सीसमोर निष्पक्ष सुनावणीही मिळाली नाही, असंही पंजाब सरकारनं यावेळी नमूद केलं. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये असं विचारण्यात आलंय. आम्हाला केंद्र सरकारच्या समितीकडून न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारद्वारे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी, असंही पंजाब सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

आदेशापूर्वी नोटिसा - तुषार मेहतान्यायालयाच्या आदेशापूर्वी या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मनात गैरसमज आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करताना चूक झाली आहे यात शंका नाही. यावर कोणताही वाद होऊ शकत नाही. सुरक्षेत त्रुटी आणि निष्काळजीपणा होता हे सत्य नाकारता येणार नाही. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्था करते हे ब्लूबुकमध्ये स्पष्ट आहे. यामध्ये इंटेलिजन्स डायरेक्टर  आणि सीआयडीसह अनेक विभागांचे इनपुट योगदान देतात, असं यावर  एसजी तुषार मेहता म्हणाले.

तसंच त्यांनी हे गुप्तचर विभागाचं अपयश असल्याचंही सांगितलं. पंजाब पोलिसांच्या डीजींना पंतप्रधानांच्या ताफ्याला स्पष्ट माहिती द्यायची होती. याठिकाणी एसपीजी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे. पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. राज्य त्यांना संरक्षण देत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्रीय समिती स्थापन करावी लागली. पंजाबच्या जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात काहीही गैर नाही. व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेत थोडीशी चूक गंभीर असू शकते. राज्य सरकार आपल्या बेफिकीर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे, ते अधिकारी अद्याप न्यायालयासमोर आलेले नाहीत. राज्य सरकारकडे दुर्लक्ष करत आहे, असंही ते म्हणाले.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयPunjabपंजाब