देशात आजपासून 'नमो 2.0' अध्यायाची सुरुवात होणार आहे. 'फिर एक बार... मोदी सरकार', हा नारा प्रत्यक्षात साकार केल्यानंतर नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. संध्याकाळी सात वाजता राष्ट्रपती भवनाच्या भव्य प्रांगणात होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यात मोदींसोबत सुमारे ५० जण शपथ घेणार असल्याची चर्चा होती. त्यात कोण-कोण असणार, कुणाला नारळ दिला जाणार, यावरूनही तर्कवितर्क लढवले जात होते. परंतु आता हळूहळू आज मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या खासदारांची नावं समोर येत आहेत. त्यात, भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि मोदी सरकार - १ मधील कर्तव्यदक्ष मंत्री सुषमा स्वराज यांचाही समावेश आहे.
नरेंद्र मोदी सरकार हे गरजूंच्या मदतीला धावून जाणारं, झटपट कामं करणारं आणि पाकिस्तानला रोखठोक प्रत्युत्तर देणारं आहे, ही प्रतिमा निर्माण करण्यात सुषमा स्वराज यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी अनेक देशांशी मैत्रीचे संबंध जोडले. त्याचवेळी, दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला उघडं पाडलं, त्यांना खडे बोल सुनावले आणि देशवासीयांची मनं जिंकली.
संकटसमयी मदतीला धावून जाण्याच्या आपल्या संस्कृतीनुसार, ट्विटरवरून साद घालणाऱ्या नेटकऱ्याला सुषमा स्वराज यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यांच्या या कर्तव्यनिष्ठेचंही भरभरून कौतुक झालं.
परंतु, मोदी सरकार 2.0 मध्ये सुषमा स्वराज असणार का, याबद्दल मतमतांतरं होती. प्रकृतीच्या कारणास्तव अरुण जेटली यांनी व्हीआरएस घेतली. कुठलीही जबाबदारी न देण्याची विनंती करणारं पत्र त्यांनी कालच मोदींना पाठवलं होतं. मधल्या काळात स्वराज यांची तब्येतही बरीच बिघडली होती. त्यातून बऱ्या होऊन त्या परतल्या होत्या. तरीही, सुषमा स्वराज यांच्या समावेशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. त्या लोकसभेची निवडणूकही लढल्या नव्हत्या. मात्र, त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्व देऊन मंत्री करण्याचं निश्चित झालं आहे.
शपथविधी सोहळा आणि मंत्रिमंडळासंदर्भात अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यात, मंत्रिपदासाठी निवड झालेल्या खासदारांना अमित शहा फोन करत आहेत. त्यांचा फोन सुषमा स्वराज यांनाही गेल्यानं सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
अमित शहा आणि रविशंकर प्रसाद हे दोघंही लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्यानं राज्यसभेतील त्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. यापैकी एक जागा सुषमा स्वराज यांना दिली जाईल, असं समजतं. आता त्यांना कुठलं खातं दिलं जातं, की परराष्ट्र मंत्री म्हणूनच पुन्हा जबाबदारी सोपवली जाते, हे पाहावं लागेल.