कोलंबो - चीनच्या कर्ज सापळ्यात अडकूण कंगाल झालेल्या श्रीलंकेने भारतासोबत त्रिंकोमाली तेल टँक करार करून ड्रॅगनला मोठा दणका दिला आहे. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे त्रिकोमाली तेल टँक परिसर तयार करणार आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या या महत्त्वाच्या करारांतर्गत, त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन संयुक्तपणे 61 तेल टँक विकसित करणार आहेत. भारताच्या तामिळनाडू राज्याच्या अगदी जवळ बांधल्या जाणार्या या तेल टँक्सचे स्वप्न सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पाहिले होते.
श्रीलंकेच्या गोटाबाया राजपक्षे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने भारतासोबत त्रिंकोमाली तेल टँक प्रकल्पाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. 29 ऑक्टोबर 1987 रोजी भारत-श्रीलंका करारामध्ये या कराराचा प्रथम उल्लेख करण्यात आला होता. दोन्ही देश मिळून हा प्रोजेक्ट विकसित करतील, असे सांगण्यात आले होते. पण गेल्या 35 वर्षांपासून हा करार लटकून होता. तेव्हा राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे. आर. जयवर्धने यांच्यात पत्रव्यवहारही झाला होता.
अमेरिकेची त्रिंकोमाली बंदराला नवदल तळ बनवण्याची होती इच्छा -श्रीलंकेत सुरू असलेल्या गृहयुद्धामुळे हा करार सुमारे 15 वर्षे रखडला. यानंतर 2002 मध्ये नॉर्वेच्या मध्यस्थीने गृहयुद्ध संपले. त्यानंतर अशा बातम्या आल्या होत्या, की अमेरिकेला श्रीलंकेचे त्रिंकोमाली बंदर नौदल तळ बनवायचे आहे, जेणेकरून अफगाणिस्तानात रसद सहजपणे पोहोचू शकेल. यानंतर भारतीय उच्चायुक्तांनी त्रिंकोमालीला भेट दिली. हा तेल टँक दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील आहे. येथे दहा लाख टन तेल ठेवले जाऊ शकते.
या तेल टँक साठ्याजवळच त्रिंकोमाली बंदर आहे. त्रिंकोमाली हे चेन्नईचे सर्वात जवळचे बंदर आहे. श्रीलंकेच्या या भागावर चीनची अनेक दिवसांपासून नजर होती. सध्या आर्थिक संकटात असतानाच श्रीलंकेने हा करार केला आहे. चीनच्या कर्ज सापळ्यामुळे महागाई विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, अन्नधान्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत आणि सरकारी तिजोरी वेगाने रिकामी होत आहे. या वर्षी श्रीलंका दिवाळखोरीत निघण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. महत्वाचे म्हणजे चीनचे कर्ज चुकवता-चुकवता श्रीलंकेची कंबर मोडली आहे.