मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत देशाच्या सुरक्षेच्या आणि राजनैतिक प्रयत्नांच्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. "पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, या युद्धामुळे मोठे आर्थिक आणि मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. मात्र, परदेशात अडकलेल्या प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा हे आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
भारतासाठी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' का महत्त्वाची?
होर्मुझची सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, भारताचा बहुतांश कच्चा तेल, वायू आणि खतांचा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. सध्याच्या संघर्षामुळे या मार्गावरील वाहतूक आव्हानात्मक झाली आहे. आखाती देशांमध्ये सुमारे १ कोटी भारतीय वास्तव्यास आहेत. तर, व्यापारी जहाजांवरही मोठ्या संख्येने भारतीय कामगार कार्यरत आहेत. भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांमुळे, इराणने तेल आणि वायू वाहून नेणाऱ्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे, ही देशासाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे.
युद्धभूमीतून ३.७५ लाख नागरिकांना मायदेशी आणले
युद्धजन्य परिस्थितीतून भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आहेत. मोदी म्हणाले की, संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अंदाजे ३ लाख ७५ हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यात आले आहे. इराणमधून १,००० भारतीयांना आणले असून, त्यात ७०० हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सीबीएसई आणि इतर संस्था आवश्यक पावले उचलत आहेत." पुढे मोदी म्हणाले की, "सरकारने मदतीसाठी २४ तास आपत्कालीन सेवा सुरू केली आहे. प्रत्येक नागरिकाला मदत पोहचवण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सक्रिय आहे."
Web Summary : PM Modi addressed concerns over the Hormuz Strait, crucial for India's oil, gas, and fertilizer imports. Assuring the safe return of Indians abroad, the government has evacuated 3.75 lakh citizens from conflict zones, including students from Iran. Diplomatic efforts ensure continued fuel supply.
Web Summary : पीएम मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भारत के तेल, गैस और उर्वरक आयात के लिए महत्वपूर्ण बताया। विदेशों में भारतीयों की सुरक्षित वापसी का आश्वासन देते हुए, सरकार ने ईरान से छात्रों सहित 3.75 लाख नागरिकों को संघर्ष क्षेत्रों से निकाला है। राजनयिक प्रयासों से ईंधन की आपूर्ति जारी है।