पाकसोबतची नियोजित चर्चा रद्द

आमच्या अंतर्गत व्यवहारात लुडबूड नको, असा कठोर इशारा देत भारताने पाकिस्तानसोबत पुढील आठवडय़ात होणारी सचिव स्तरावरील चर्चा तडकाफडकी रद्द केली.

नवी दिल्ली :  आमच्या अंतर्गत व्यवहारात लुडबूड नको, असा कठोर इशारा देत भारताने पाकिस्तानसोबत पुढील आठवडय़ात होणारी सचिव स्तरावरील चर्चा तडकाफडकी रद्द केली. पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बासीत यांनी काश्मिरी विघटनवादी नेत्याशी केलेली चर्चा आणि हुíरयत नेत्यांना दिलेले चर्चेचे निमंत्रण अस्वीकारार्ह असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारताच शपथविधी सोहळय़ाला उपस्थित राहिलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याकडे मैत्रीचा हात पुढे केला होता; मात्र उण्यापु:या तीन महिन्यांतच पाकिस्तानने या प्रयत्नांना सुरुंग लावला आहे.

पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिका:याने सोमवारी एका विघटनवाद्यासोबत बैठक घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानला ‘भारत किंवा विघटनवादी यापैकी एकाचीच निवड करावी लागेल’ या शब्दात विदेश सचिव सुजाता सिंग यांनी भारताची नाराजी कळविली आहे. 25 ऑगस्ट रोजी इस्लामाबाद येथे दोन देशांदरम्यान सचिव स्तरावरील चर्चा होणार होती. सध्याच्या वातावरणात या चर्चेचा उद्देश साध्य होणार नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले. पाकिस्तानने भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेपाचे प्रयत्न चालविले असून ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा दमही भारताने दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी मेमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दूतावासीय संबंध सुधारण्यासाठी विधायक पावले उचलण्यावर भर दिला होता. बासित यांनी कथित विघटनवाद्याशी चर्चा करून या प्रयत्नांकडे डोळेझाक केली आहे, असे विदेश मंत्रलयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन यांनी नमूद केले.

 

केवळ शांततेचा मार्ग..

सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याच्या चौकटीत शांततेच्या मार्गाने चर्चा करीत वाद निकाली काढणो हाच एकमेव मार्ग आहे. सद्य परिस्थितीत विदेश सचिव स्तरावरील चर्चेचा उद्देश साध्य होणार नाही त्यामुळे विदेश सचिवांची पाकिस्तान भेट रद्द करण्यात आली असल्याचे प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. 

 

4सुजाता सिंग 25 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानचे विदेश सचिव एहझाझ चौधरींशी चर्चा करणार होत्या.

4नियंत्रण रेषेवरील तणावानंतर गेल्या दोन वर्षापासून ही चर्चा थांबलेली आहे. 

4द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी नियमित चर्चा पुन्हा सुरू करण्याबाबत भारताचा गांभीर्याने प्रामाणिक पुढाकार