गुन्हेपीडितांना भरपाई देण्याची योजना मंजूर; २ आॅक्टोबरपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश

बलात्कारासह अन्य लैंगिक अत्याचार, जिवंत जाळण्याचे प्रकार आणि अ‍ॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांमधील पीडित व्यक्तींना सरकारकडून ठराविक रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मंजूर केली.

नवी दिल्ली : बलात्कारासह अन्य लैंगिक अत्याचार, जिवंत जाळण्याचे प्रकार आणि अ‍ॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांमधील पीडित व्यक्तींना सरकारकडून ठराविक रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मंजूर केली. याची अंमलबजावणी २ आॅक्टोबरपासून केली जावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
ही भरपाई योजना स्त्री व पुरुष अशा दोन्ही लिंगाच्या गुन्हेपीडितांना लागू होईल व त्यात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेला कोणतीही
कमाल मर्यादा असणार नाही.
सरकार भरपाई योजना व तिची नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने तयार केलेली योजना लागू राहील, असेही नमूद केले गेले. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार व हत्याकांडानंतर अशा भारपाईचा विषय घेऊन निपुण सक्सेना यांनी जनहित याचिका केली. मध्यंतरी न्यायालयाने त्यात ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ नेमले व राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणास (नाल्सा) यासाठी भरपाई योजनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले.
‘नाल्सा’चा मसुदा व अ‍ॅड. जयसिंग यांच्या सूचना मंजूर करून, न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. एस. अब्दुल नझीर
यांच्या खंडपीठाने भरपाई योजना मंजूर केली. अशा भरपाईसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निधीची स्थापना केली जाईल.

किमान भरपाई
लैंगिक अत्याचाराने मृत्यू : ५ लाख रु.
बलात्कार : ४ लाख
बलात्कारामुळे गर्भारपण : ३ लाख
सामूहिक बलात्कार ५ लाख
अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार : ४ लाख
हल्ल्यामुळे गर्भपात किंवा नपुंसकत्व : २ लाख
अ‍ॅसिड हल्ल्याने विद्रुपता वा मृत्यू ७ लाख
जळीतकांडात मृत्यू : ७ लाख