‘पीएफ’ची पेन्शन लगेचच तिप्पट होणार नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच निर्णय

पेन्शनयोग्य मासिक वेतन १५ हजार रुपये गृहित धरून पेन्शनची सुधारित योजना सप्टेंबर २०१४ पासून लागू केली गेली आहे. त्यानुसार सध्या मिळणारे किमान मासिक पेन्शन २,५०० रुपयांच्या जवळपास आहे.

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (प्रॉव्हिडन्ट फंड) सदस्यांना निवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनची सध्या असलेली एक हजारांची मर्यादा वाढवून तीन हजार करण्यासंबंधीचा निर्णय यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यावर तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर घेतला जाईल, असे सरकारतर्फे बुधवारी संसदेत सांगण्यात आले.
हे पेन्शन किमान तीन हजार रुपये करावे व त्याची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालावी, अशी केंद्रीय कामगार संघटनांची मागणी आहे. याबाबत राज्यसभेत कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवाल यांच्यावतीने संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन कुमार मेघवाल यांनी ही माहिती दिली. मेघवाल म्हणाले की, याबाबत श्रम मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. समितीचा अहवाल आॅक्टोबरमध्ये अपेक्षित आहे. शिवाय याच विषयाशी संबंधित २२ रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. समितीचा अहवाल आल्यावर व न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर यावर विचार केला जाईल.

वेतनाच्या ५ टक्के सरकारी हिस्सा हवा
मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पेन्शनयोग्य मासिक वेतन १५ हजार रुपये गृहित धरून पेन्शनची सुधारित योजना सप्टेंबर २०१४ पासून लागू केली गेली आहे. त्यानुसार सध्या मिळणारे किमान मासिक पेन्शन २,५०० रुपयांच्या जवळपास आहे. असे वाढीव पेन्शन देण्यासाठी सरकार ‘पीएफ’ संघटनेस अधिक निधीही देत आहे. सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ सध्या ६२.४२ लाख पेन्शनरना मिळत आहे. सध्या योजनेच्या पेन्शन फंडात सरकार प्रत्येक सदस्यामागे पेन्शनयोग्य वेतनाच्या १.६ टक्के एवढी रक्कम देते. ती वाढवून चार किंवा पाच टक्के करावी, अशीही मागणी आहे.