नवी दिल्ली : इस्रालयच्या पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून भारतातील काही ठरावीक लोकांवर पाळत ठेवून हेरगिरी करण्यात आल्याप्रकरणी स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी घेेण्याचे निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आणखी वेळ दिला.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने १७ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवरून केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली होती. त्यावेळी न्यायापीठाने स्पष्ट केले होते की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही माहिती सरकारला उघड करण्याची गरज नाही. हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी आले असता केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, याप्रकरणात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासंदर्भात मी संबंधित अधिकाऱ्याना भेटू शकलो नाही. तेव्हा याचिका येत्या गुरुवारी किंवा पुढील सोमवारी सूचीबद्ध करण्याची विनंती त्यांनी केली.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकेसह १२ याचिकांमार्फत याप्रकरणी न्यायालयाला स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.याप्रकरणी दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. काही अडचणीमुळे याबाबत आतापर्यंत निर्णय घेता आला नाही. तेव्हा त्यासाठी येत्या सोमवारपर्यंत वेळ द्यावा, अशी विनंती मेहता यांनी न्यायालयाला केली. पत्रकार एन. राम यांच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, मेहता यांच्या विनंतीला माझा आक्षेप नाही. त्यानंतर १३ सप्टेंबरला सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.