पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मंगळवारी दाखल झालेली एक जनहित याचिका फेटाळण्यात आली. ही याचिका जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे घडलेल्या एका भीषण घटनेशी संबंधित होती. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, ज्या ठिकाणी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून २६ पर्यटकांची निर्घृण हत्या केली, त्या ठिकाणाला 'शहीद हिंदू घाटी पर्यटन स्थळ' असे नाव द्यावे. तसेच, या हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींना शहीदाचा दर्जा मिळावा, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळत स्पष्टपणे सांगितले की, अशा प्रकारचे निर्णय – म्हणजे एखाद्या ठिकाणाचे नाव बदलणे किंवा मृत व्यक्तींना शहीद घोषित करणे – हे पूर्णपणे सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येते. न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
याचिका फेटाळतान काय म्हटलं?
खंडपीठाने नमूद केले, “स्मारक उभारणे, जागा जाहीर करणे किंवा तिचे नामकरण करणे हे सरकारचे काम आहे. याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीस शहीद घोषित करणे देखील प्रशासनाचा निर्णय असतो. न्यायालय धोरण ठरवू शकत नाही, हे काम संसद किंवा संबंधित विधिमंडळाचे आहे.”
तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सल्ला दिला की तो या संदर्भात सरकारकडे अधिकृत निवेदन देऊ शकतो. सरकार त्याचा विचार कायदेशीर चौकटीत करून निर्णय घेऊ शकते. न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असलेल्या या विषयात न्यायालयाने स्वतःला दूर ठेवले.