मध्य प्रदेशातील बहुमत चाचणी प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात, भाजपाकडून याचिका दाखल

मध्य प्रदेशात आज होणारी कमलनाथ सरकारची बहुमत चाचणी होऊ न शकल्याने,  शिवराज सिंह चौहान यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमध्य प्रदेश विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगितकोरोनाच्या भीतीने मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारवरील संकट तुरतास टळले कमलनाथ सरकारचे विश्वास दर्शक चाचणी प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात

भोपाळ - कोरोनाच्या भीतीने मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारवरील संकट तुरतास टळले आहे. राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या भाषणानंतर विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आल्याने आज होणारा विश्वासदर्शक ठराव होऊ शकला नाही. यानंतर आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. 

आज (सोमवार) होणारी कमलनाथ सरकारची बहुमत चाचणी होऊ न शकल्याने,  शिवराज सिंह चौहान यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह २२ आमदारांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ सरकारवर बहुमत चाचणीचे संकट ओढवले आहे.

मध्य प्रदेशकाँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारची आज होणारी बहुमत चाचणी टळल्यानंतर, मध्य प्रदेशातील भाजप आमदारांनी आज राजभवनात गव्हर्नर लालजी टंडन यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घ्यावी अशी विनंती केली. यावेळी शिवराज सिंह म्हणाले, सरकारने बहुमत गमावले आहे आणि त्यांना सत्तेवर राहण्याचा कसलाही अधिकार नाही. 

मध्यप्रदेश विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते गोपाल भार्गव यांनी सांगितले, की आज आम्ही राज्यपालांना 106 आमदारांची नावे असलेले शपथपत्र सादर केले आहे. एवढेच नाही, तर आम्ही सर्व भाजपचे आमदार त्यांच्या समक्ष उपस्थित होतो.  

यावेळी राज्यपालांनी, योग्य ती कारवाई केली जाईल. विश्वास ठेवा, कुणीही तुमचा अधिका हिरावणार नाही, असे म्हटले आहे.

तत्पर्वी, राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी विश्वासदर्शक चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभेचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होते. यात भाजपाकडून काँग्रेस आमदारांना बंधक बनवलं असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात येऊ नये, असं झाल्यास ते लोकशाही मुल्यांना धरून असणार नाही. हे असैविधानिक आहे, असे पत्रात म्हटले होते. 

पक्षीय बलाबल -विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या ६ आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. एकूण २३० सदस्य संख्या असून यातील २ जागा रिक्त आहे. काँग्रेसकडे १०८, भाजपाकडे १०७, बसपा २, सपा १ आणि अपक्ष ४ आमदार आहेत. सध्या विधानसभेचं एकूण संख्याबळ २२२ आहे. बहुमतासाठी ११२ आमदारांची गरज भासणार आहे. काँग्रेसला ४ आमदारांची गरज आहे. सपा, बसपा आणि अपक्ष मिळून ७ आमदारांचा पाठिंबा काँग्रेसला मिळाला तर सरकार बहुमत सिद्ध करु शकते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसकडे ११५ आमदारांचे पाठबळ राहील. मात्र १६ आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास काँग्रेसचं संख्याबळ ९२ इतकं होईल.