काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि भाजपावर मतचोरीचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली होती. राहुल गांधींच्या आरोपांमुळे देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांचा तपास करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याने याबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधण्याचा पर्याय अवलंबावा, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणत फेरफार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांनी केलेल्या या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका एका विवाने दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील मतदार यादीमध्ये गडबड असल्याच्या आरोपांचा तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
तसेच काही उद्देशपूर्ण हेतूने सार्वजनिक हितामध्ये दखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा विचार करण्यात येणार नाही. सदर याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सदर याचिकाकर्त्याला धक्का बसला आहे.
Web Summary : The Supreme Court declined to hear a petition seeking a probe into Rahul Gandhi's allegations of vote rigging. The court suggested the petitioner approach the Election Commission. Gandhi alleged irregularities in Bengaluru Central's voter list during the 2024 elections. The court dismissed the plea for a retired judge-led inquiry.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से संपर्क करने का सुझाव दिया। गांधी ने 2024 के चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल की मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जांच की याचिका खारिज कर दी।