हरीश गुप्तानवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) १५ वर्षांत फक्त १४ जणांनाच दोषी सिद्ध करू शकले. अशीच क्षीण कामगिरी कंपन्यांतील फसवणुकीचा तपास करणारी दुसरी महत्त्वाची तपास संस्था सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसचीही (एसएफआयओ) आहे. एसएफआयओ कंपनी कामकाज मंत्रालयांतर्गत काम करते. एसएफआयओची कामगिरी खिन्न करणारी आहे. एसएफआयओ कामकाजात स्वतंत्र आहे. अटक करण्याचे आणि झडत्या घेण्याचेही अधिकार तिला आहेत. कंपन्या आणि महामंडळांनी केलेल्या गंभीर लबाड्यांना हाताळण्यासाठी सरकारने एसएफआयओची स्थापना केली आहे.
‘लोकमत’ने मिळविलेल्या माहितीनुसार एसएफआयओने २०१७-२०१८ वर्षात १३२ कंपन्यांची चौकशी केली; परंतु प्रत्यक्षात पाचच प्रकरणांत तपास पूर्ण होऊ शकला. त्याच्या पुढ्च्या वर्षीची कामगिरीही फारशी चांगली नव्हती कारण यंत्रणेने ८३ कंपन्यांची चौकशी सुरू केली. प्रत्यक्षात फक्त १२ प्रकरणांतच ती पूर्णत्वास गेली. २०१९-२०२० वर्षात ३६१ कंपन्यांची चौकशी केली गेली. प्रत्यक्षात फक्त १२ प्रकरणांना पूर्णत्व लाभले.
लोकसभेत भाजपचे दुष्यंत सिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कंपनी कामकाज मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की, एसएफआयओकडून ९२ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. या ९२ प्रकरणांत न्यायालयांनी ज्या सहा प्रकरणांना स्थगिती दिली त्यांचा समावेश नाही. तथापि, ज्या कंपन्यांनी पैशांबाबत मोठी लबाडी केली त्या पहिल्या ५० कंपन्यांचा तपशील द्यावा या मागणीला उत्तर त्यांनी दिले नाही. ठाकूर यांनी या प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्या कंपन्यांनी किती रकमेची लबाडी केली हे समजेल, असे सांगून रकमेचा उल्लेख केला नाही.
...आणि पितळ उघडे पडले आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ११८२ तक्रारी दाखल झाल्या असून, ४६२ तक्रारींचा निपटारा झाला आहे आणि ३२६ प्रकरणांत दोषसिद्धीही झाली आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांचा एसएफआयओच्या कामगिरीचा तपशील मिळविण्यात आल्यावर पितळ उघडे पडले.