कोलकाता : पेन्शन ही चॅरिटी नसून, हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पेन्शनला उशीर होणे न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. पेन्शनला एक दिवसही उशीर होऊ नये, अशा शब्दांत कोलकाता उच्च न्यायालयाने हुगळी चिनसुराह नगरपालिकेला फटकारले आहे. पालिकेने १४८ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यास तांत्रिक कारण देत उशीर केला होता. हे सर्व कर्मचारी गट ड श्रेणीत निवृत्त झाले होते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरांग कांत म्हणाले की, निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पेन्शनच्या पैशावर त्यांची उपजीविका चालू असते.
तांत्रिक चूक अस्वीकारार्ह
न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, पेन्शन मंजूर करण्यात होणारा कोणताही विलंब, विशेषतः जर तो तांत्रिक त्रुटींमुळे किंवा प्रशासकीय चुकांमुळे झाला असेल, तर तो अस्वीकाहार्य आहे आणि न्याय, समानता आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
नेमके काय झाले? न्यायमूर्ती कांत एका याचिकाकर्त्याच्या खटल्याची सुनावणी करत होते. याचिकाकर्ता आणि इतर १४७ जण १९९१-९२ मध्ये नोकरी करत होते. हे सर्व लोक वेगवेगळ्या पदांवर जसे की, कुली, डोम, मेहतर, ट्रेलोरमॅन म्हणून काम करत होते.
यानंतर या पदांचे एकत्रीकरण करून एकच पद तयार करण्यात आले. त्या सर्वांना कायमस्वरूपी कर्मचारी मानले जात होते आणि त्यांना दरमहा पेन्शन मिळणार होते. परंतु, याचिकाकर्ता २०२३ मध्ये निवृत्त झाला. त्यानंतर त्याचे पेन्शन आणि इतर फायदे देण्यात आले नाहीत.
ई-पेन्शन पोर्टलमुळे घोळ
२०२१ मध्ये, पश्चिम बंगालच्या नगरपालिकांनी ई-पेन्शन पोर्टल सुरू केले. यासाठीचा डेटा ऑनलाइन सिस्टममधून येतो.
या प्रणालीचे नाव शहरी स्थानिक संस्था मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली आहे. जुन्या पदांची नावे बदलल्यानंतरही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची नावे या पोर्टलवर नव्हती.
स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालनालयाने न्यायालयाला सांगितले की, सर्व गट ड कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यात नगरपालिका अपयशी ठरली. त्यामुळे, पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे देण्यात आले नाहीत.