सदोष वाहनांसाठी द्यावा लागणार 1 कोटीपर्यंत दंड, एप्रिलपासून लागू होणार नवे नियम

केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ‘केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यां’तर्गत वाहनांबाबत तपासणी आणि परत बोलावणे यासंबंधीचे नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. वाहन उत्पादक आणि आयातदार यांनी सदोष वाहने स्वत: परत बोलावली नाहीत, तर दंडाची तरतूद या नियमांत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : येत्या एप्रिलपासून सदोष वाहनांबाबत नवे नियम लागू होत असून, सरकारच्या बंधनकारक आदेशान्वये सदोष वाहने परत बोलवावी लागल्यास उत्पादक कंपन्या व आयातदार यांना किमान १० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.  (Penalties of up to Rs 1 crore will be levied for faulty vehicles, new rules will come into effect from April)

केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ‘केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यां’तर्गत वाहनांबाबत तपासणी आणि परत बोलावणे यासंबंधीचे नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. वाहन उत्पादक आणि आयातदार यांनी सदोष वाहने स्वत: परत बोलावली नाहीत, तर दंडाची तरतूद या नियमांत करण्यात आली आहे. नव्या नियमातील भरमसाट दंडाच्या तरतुदीवरून टीका होत आहे. तथापि, मंत्रालयाने त्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. दंडाची रक्कम ही दोष दूर करण्याच्या खर्चाव्यतिरिक्त असेल. २०१२ मध्ये वाहन उद्योगातील संघटना सियामने दंडाला विरोध केला होता. 

वाहने स्वत: परत बोलावण्यासाठी संहिता तयार करण्याची मागणी संघटनेने केली होती. तथापि, सरकारला हे मान्य झाले नाही. सदोष वाहनांची विक्री केल्यास कंपनीला जरब बसेल अशा दंडाची तरतूद असायला हवी, असे सरकारचे म्हणणे होते.नवे नियम सात वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या वाहनांना लागू होतील. कुठल्याही सुट्या भागात, घटकात अथवा सॉफ्टवेअरमध्ये रस्ते आणि पर्यावरण सुरक्षेस जोखमीत टाकणारी कुठल्याही प्रकारची त्रुटी असलेले वाहन ‘सदोष वाहन’ म्हणून गणले जाईल.

..तर कंपन्यांना दंड लावणार
सहा लाख दुचाकी अथवा एक लाख चारचाकी वाहने परत बोलावणे अनिवार्य ठरल्यास कंपनीला १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकेल. नऊपेक्षा जास्त प्रवासी क्षमतेची वाहने, तसेच सर्व अवजड प्रकारची वाहने यांच्या बाबतीत नियमात असे म्हटले आहे की, या श्रेणीतील ५० हजारपेक्षा जास्त वाहने सरकारच्या आदेशानुसार परत बोलावली गेली असतील, तर कंपन्यांना १ कोटी रुपयांचा दंड लावला जाऊ शकतो.