मेहबुबा मुफ्ती थाटणार नवा 'संसार'; भाजपाच्या काडीमोडानंतर आता काँग्रेस होणार सत्तेतील भागीदार?

भाजपानं साथ सोडल्यानंतर आता पीडीपी आणि काँग्रेस सरकार स्थापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या पीडीपी सरकारचा भाजपानं पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यामुळे पीडीप सरकार कोसळून जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. भाजपानं साथ सोडल्यानंतर आता पीडीपी आणि काँग्रेस सरकार स्थापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापनेसाठी पीडीपी काँग्रेसबरोबर हात मिळवण्यास तयार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या नियोजन समिती एक बैठकही होणार आहे. नवी दिल्लीत होणा-या काँग्रेसच्या बैठकीत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, अंबिका सोनी, कर्ण सिंह आणि पी. चिदंबरमही सहभागी होणार आहेत. गुलाम नबी आझाद दिल्लीत नसल्यानं ते बैठकीत सहभागी होण्याची शक्यता फार कमी आहे. तसेच मंगळवारी काँग्रेस आमदारांची श्रीनगरमध्ये एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत पीडीपीबरोबर सरकार स्थापनेसंबंधी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार बनवण्यासाठी 44 आमदारांची आवश्यकता आहे. पीडीपीजवळ सद्यस्थितीत 28 आमदार आहेत. तर काँग्रेसकडे 12 आमदारांचं संख्याबळ आहे. पीडीपी आणि काँग्रेस एकत्र आले तरी त्यांना 4 आमदारांची गरज लागणार आहे. काँग्रेसच्या दाव्यानुसार 3 अपक्ष आमदार आणि 1 सीपीआयएम-जेकेडीऍफचे आमदारही त्यांच्यासोबत आहेत. तेसुद्धा सरकार बनवण्यासाठी पाठिंबा देण्यास तयार आहेत. अपक्ष आमदार सरकार स्थापनेसाठी मदत करतील, असा काँग्रेसला विश्वास आहे.दरम्यान, भाजपाने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा 19 जूनला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर मेहबुबा यांनी ताबडतोब राज्यपालांकडे राजीनामा सादर केला. तिथे राज्यपालांची राजवट लागू न करण्याचा व विधानसभा विसर्जित न करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. भाजपाने राज्यपालांना पत्र पाठवून सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मेहबुबा मुफ्ती यांचा निर्णय रद्द करा, अशी मागणी केली. भाजपाने आघाडी तोडल्याबद्दल मुफ्ती यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडलं होतं. वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना पीडीपीला पूर्ण काळासाठी पाठिंबा देण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते, याची त्यांनी आठवण करून दिली. त्या म्हणाल्या होत्या की, आघाडीचा उद्देश एकतर्फी शस्त्रसंधी, पाकिस्तानशी चर्चा, 11 हजार युवकांवरील गुन्हे मागे घेणे, असा होता. पीडीपीने कलम 370चे समर्थन न्यायालयांत करून ते वाचविले. सलोखा व संवाद हा सरकारचा मुख्य उद्देश होता. शक्ती दाखविण्याचे धोरण कामाला येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. येथेच थांबून त्यांनी चेंडू पुन्हा मोदी सरकारच्या बाजूने ढकलला.