न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा मार्ग मोकळा

राज्यसभेत १२१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १७९ मते पडली़ एका सदस्याने मतविभाजनात भाग घेतला नाही़

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत न्यायक्षेत्राच्या आक्षेपानंतरही मोडीत काढून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग गुरुवारी अखेर मोकळा झाला़ यासंदर्भातील राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ व घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ आज राज्यसभेतही मंजूर झाले आणि या विधेयकावर संसदेची मोहर लागली़
राज्यसभेत १२१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १७९ मते पडली़ एका सदस्याने मतविभाजनात भाग घेतला नाही़ २४५ सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर होणे, ही रालोआ सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. कारण या सभागृहात सरकारचे बहुमत नाही. विधेयकावर विरोधकांनी आणलेल्या दुरुस्त्या सभागृहाने आवाजी मताने फेटाळून लावल्या़ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ हे आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले़