नवी दिल्ली : सरकारच्या अंशकालीन (पार्ट टाईम) कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याची मागणी करण्याचा हक्कच नाही तसेच त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाएवढे वेतन मिळण्याचाही हक्क नाही, असा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. एम. आर. शाह आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, अंशकालीन कर्मचारी हे कोणत्याही मंजूर पदावर काम करीत नसतात. त्यामुळे त्यांना नोकरीत कायम करण्याची मागणी करण्याचा हक्क नाही. राज्य व केंद्र सरकारांनी स्थायीकरण धोरणानुसार जी स्थायी पदे निर्माण केली आहेत, त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीत कायम केले जाऊ शकते. याच कारणामुळे अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ धोरणानुसार, कायम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाएवढे वेतनही मागता येणार नाही. चंदीगढमधील एका अंशकालीन सफाई कामगाराने केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे सेवेत कायम करण्यासाठी अर्ज केला होता. १९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी लवादाने या कर्मचाऱ्यास हंगामी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याचे आदेश दिले. त्यावर सरकारने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशात बदल करीत कायम करणे आणि सामावून घेणे याविषयीच्या संपूर्ण धोरणाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरी मागण्याचा हक्कच नाही, समान वेतनही देता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 12, 2021 06:38 IST