संसद न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवेल - सरन्यायाधीश लोढा

संसदेने न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकाला मंजूरी दिली असतानाच सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कामात संसद मंडळ हस्तक्षेप करणार नाही अशी आशा व्यक्त केली आहे.

ऑनलाइन टीम

नवी दिल्ली, दि. १५ - न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकावरुन संसद आणि न्यायपालिकेत मतभेद निर्माण झाले असतानाच सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कामात संसद मंडळ हस्तक्षेप करणार नाही अशी आशा व्यक्त केली आहे. खटले प्रलंबित राहू नये यासाठी पोलिस व न्यायपालिकेने नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायला पाहिजे असेही लोढा यांनी म्हटले आहे. 

सुप्रीम कोर्टातील वकिलांच्या बार असोसिएशनतर्फे १५ ऑगस्टनिमित्त स्वातंत्र्यदिन समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी आर.एम. लोढा म्हणाले, न्यायपालिका आणि संसद मंडळ दोघेही एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही. दोन्ही यंत्रणेतील लोकं एकमेकांचा आदर करतात व एकमेकांना स्वतंत्रपद्धतीने कार्य करण्याची मूभाही देतील. 

देशभरातील विविध कोर्टांमधील प्रलंबित खटल्यांविषयी लोढा म्हणतात, खटल्यांचा तातडीने निकाल लागावा यासाठी पोलिस व न्यायपालिकेने नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. या सोहळ्याला कायदा मंत्रि रविशंकर प्रसादही उपस्थित होते. नवीन सरकार न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी तीन दशक जूनी कॉलेजियम प्रणाली बरखास्त करुन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेस लोकसभा व राज्यसभेने मंजूरी दिली आहे. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश लोढा यांनी या आयोगाला विरोध दर्शवला होता.