Waqf Amendment Bill : गेल्या काही दिवसांपासून देशात वक्फ बोर्डाची खूप चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकार या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे बोलले जात होते. त्यानुसार, आज(दि.8) संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाला नितीश कुमारांच्या जेडीयूने पाठिंबा दर्शवला आहे, पण काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि MIM सह सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाला संविधानविरोधी म्हणत विरोध केला आहे.
वक्फ विधेयक मुस्लिमविरोधी नाही - लालन सिंहजेडीयू नेते आणि केंद्रीय मंत्री लालन सिंह यांनी संसदेत वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. लालन सिंह यांनी विरोधकांवर टीका करत हे विधेयक मुस्लिमविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे. विरोधक मंदिराबद्दल बोलत आहेत, इथे मंदिराची चर्चा कुठून आली? मूळात कोणतीही संस्था निरंकुश झाली की, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सरकार कायदे करत असते. हा सरकारचा हक्क आहे. हे विधेयक पारदर्शकतेसाठी आहे. ज्यांनी शिखांची हत्या केली, ते आज अल्पसंख्याकांबद्दल बोलत आहेत. या विधेयकात मशिदीबाबत कोणतीही छेडछाड केलेली नाही. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
शिवसेनेचा (शिंदे गट) या विधेयकाला पाठिंबाशिवसेना(शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, काही लोक जाती-धर्माच्या नावाखाली या विधेयकाला विरोध करत आहेत. या विधेयकाचा उद्देश पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे. या विधेयकाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशात वेगळा कायदा का हवा आहे? महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असताना शिर्डी व इतर मंदिरांबाबत समिती स्थापन करण्याचे काम झाले, तेव्हा त्यांना सर्वधर्मसमभाव आठवला नाही.
काँग्रेसचा विधेयकाला विरोध
हे विधेयक म्हणजे संविधानावर मूलभूत हल्ला आहे. या विधेयकाद्वारे गैरमुस्लिमांनाही वक्फ गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असावेत, अशी तरतूद करत आहेत. हा थेट धर्मस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. पुढे तुम्ही या विधेयकाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन, जैन, विविध धर्मात ढवळाढवळ कराल. भारतातील लोक आता अशा प्रकारचे फूट पाडणारे राजकारण सहन करणार नाहीत. आम्हीदेखील हिंदू आहोत, पण इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेचा आदर करतो. हे विधेयक महाराष्ट्र आणि हरियाणा निवडणुकीसाठी आणले जात आहे. लोकसभेत जनतेने तुम्हाला धडा शिकवला, हे तुम्हाला अजून समजलेले नाही, अशी टीका काँग्रेस खासदार केसी वेणूगोपाल यांनी केली.
मुस्लिमांची मालमत्ता हिसकावण्याचे प्रयत्न; ओवेसींचा सरकारवर घणाघात...AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नियम 72 (2) अंतर्गत विधेयक मांडण्यास विरोध केला आणि ते म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूळ आत्म्यावर हल्ला आहे. वक्फ विधेयक चर्चेविना आणले आहे. हिंदू आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावे संपूर्ण मालमत्ता देऊ शकतात, पण आम्ही फक्त एक तृतीयांश देऊ शकतो. हिंदू संघटना आणि गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीमध्ये इतर धर्माच्या सदस्यांचा समावेश नसेल, तर वक्फमध्ये का? हे विधेयक हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक मालमत्ता नाही. या सरकारला दर्गा आणि इतर मालमत्ता बळकवायच्या आहेत. मुस्लिमांची संपत्ती हिसकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तुम्ही देशाचे विभाजन करण्याचे काम करत आहात, तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात, अशी घणाघाती टीका ओवेसींनी केली.
तुष्टीकरणासाठी भाजप विधेयक आणत आहे- अखिलेश यादवया विधेयकावर बोलताना समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, हे विधेयक एका षड्यंत्राचा भाग आहे. वक्फ बोर्डात मुस्लिमेतरांचा समावेश करण्याचे कारण काय? भाजप निराश आहे. तुष्टीकरणासाठी आणि आपल्या काही मित्रांच्या फायद्यासाठी हे विधेयक आणत आहे. अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. सभापती महोदय, तुम्ही या सभागृहाचे सर्वोच्च आहात. तुमचेही काही अधिकार आहेत, पण येणाऱ्या काळात ते तुमचेही काही अधिकार काढून घेतील. अखिलेश यांच्या या वक्तव्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संतापले. अखिलेश यादव, तुम्ही सभागृहात असे बोलू शकत नाही, हे सभागृह सर्वांचे आहे, असे ते म्हणाले. यावर, सभापती ओम बिर्ला म्हणाले की, नेहमी लक्षात ठेवा की संसदेच्या आसन आणि अंतर्गत व्यवस्थेवर कोणतीही टिप्पणी केली जाऊ नये.
संबंधित बातमी- वक्फ कायद्याची काय गरज? कोणत्या सुधारणा केल्या? किरेन रिजिजूंनी दिली सर्व प्रश्नांची उत्तरे