"जर जनतेनं घोषणाबाजीसाठीच पाठवलं असेल, तर हेच करा अथवा..."; लोकसभाध्यक्ष भडकले, खासदारांना सुनावले

आज संसदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गदारोळ करायला सुरुवात केली. ते सरकारकडे महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृतांचा आकडा जारी करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, या गदारोळावरून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गदारोळ करणाऱ्या खासदारांना सुनावले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज (सोमवार) संसदेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी माहुकंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या मुद्यावरून विरोधक आक्रमक दिसत आहेत. आज संसदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गदारोळ करायला सुरुवात केली. ते सरकारकडे महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृतांचा आकडा जारी करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, या गदारोळावरून लोकसभाध्यक्षओम बिर्ला यांनी गदारोळ करणाऱ्या खासदारांना सुनावले.

सभागृहात गोषणाबाजी - 
अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, विरोधकांनी सरकारकडे महाकुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंदर्भात उत्तर देण्याची मागणी करत घोषणाबाजीला सुरुवात केली. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, घोषणाबाजी करणाऱ्या खासदारांवर भडकले आणि "जर जनतेने घोषणाबाजी करण्यासाठीच पाठवले असेल, तर हेच करावे अथवा कामकाच चालू द्यावे," अशा शब्दांत सुनावले.

काय म्हणाले ओम बिर्ला? -
घोषणाबाजी करणाऱ्या खासदारांना लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, "या मुद्द्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात केला होता. आपण अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान हा विषय मांडू शकला असता. मात्र, प्रश्नोत्तराचा काळ हा महत्वाचा असतो. यात सरकारची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते." यावेळी बिर्ला यांनी विरोधी सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज चालू देण्याचे आवाहन केले. 

मोदी सरकार विरोधात घोषणाबाजी -
लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, "जर देशातील जनतेने आपल्याला घोषणा देण्यासाठी पाठवले असेल, तर ते करा आणि जर तुम्हाला सभागृह चालवायचे असेल, तर आपापल्या जागेवर बसा." यावेळी महाकुंभ मेळ्यात जालेल्या चेंगराचेंगरीसंदर्भात विरोदी पक्षाच्या सदस्यांनी 'प्रधानमंत्री जवाब दो' आणि 'मोदी सरकार शेम शेम' अशी घोषणाबाजीही केली. तत्पूर्वी, मौनी अवमस्येला प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत किमान 30 जणांचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारने मृतांचा खरा आकडा सांगितला नाही, असा आरोप काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाकडून केला जात आहे.