कॉलेजियम पद्धत रद्द करण्याच्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी

यासंदर्भातील राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ आणि घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ आज राज्यसभेतही मंजूर झाले आणि या विधेयकावर संसदेची मोहर लागली़

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत न्यायक्षेत्राच्या आक्षेपानंतरही मोडीत काढून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग गुरुवारी अखेर मोकळा झाला़ यासंदर्भातील राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ आणि घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ आज राज्यसभेतही मंजूर झाले आणि या विधेयकावर संसदेची मोहर लागली़
राज्यसभेत १२१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १७९ मते पडली़ एका सदस्याने मतविभाजनात भाग घेतला नाही़ २४५ सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर होणे, ही रालोआ सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. कारण या सभागृहात सरकारचे बहुमत नाही. विधेयकावर विरोधकांनी आणलेल्या दुरुस्त्या सभागृहाने आवाजी मताने फेटाळून लावल्या़ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ हे आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले़ लोकसभेने बुधवारीच हे विधेयक मंजूर केले होते़ दरम्यान, प्रक्रियेनुसार घटनादुरुस्ती विधेयक आता सर्व राज्यांना पाठवले जाईल़ कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी या विधेयकाला देशातील निम्म्याहून अधिक राज्य विधानसभांच्या मान्यतेची गरज आहे़ ही प्रक्रिया आठ महिन्यांपर्यंत चालते़ राज्यांच्या मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल़
प्रस्तावित न्यायिक निवड आयोगावर न्यायक्षेत्राने आक्षेप नोंदवला होता़ यामुळे न्यायव्यवस्थेबाहेरील सदस्यांमुळे राजकीय हस्तक्षेपाचा धोका निर्माण होईल, असा सूर न्यायक्षेत्रातून उमटत होता.