नवी दिल्ली : पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावामध्ये १६ एप्रिलच्या रात्री जमावाने जबर मारहाणीद्वारे तीन साधूंच्या केलेल्या हत्येप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने नवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
न्या. अशोक भूषण, न्या, आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने दुसरे पुरवणी आरोपपत्र दोन आठवड्यांच्या आत सादर करावे. पालघर हत्याकांडाप्रसंगी कर्तव्यात कसूर केलेल्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने ७ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
पालघर हत्याकांड प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या १८ पोलिसांना वेगवेगळ्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही जणांना सेवेतून निलंबित तर काही पोलिसांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. काही पोलिसांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. पालघर हत्याकांड प्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने आतापर्यंत दोन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
पालघर हत्याकांड प्रकरणी श्री पंच दशबान जुना आखाडा व ठार झालेल्या साधूंच्या नातेवाइकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. पालघर हत्याकांड प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांनी पक्षपाती पद्धतीने केल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. या हत्याकांड प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. घनश्याम उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.