Latest National News | National Marathi News | Latest National News in Marathi | राष्ट्रीय: ताज्या मराठी बातम्या

कोची : लैंगिक संबंधांची चित्रे फक्त जवळ बाळगली म्हणून ते महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले. एक पुरुष आणि एका महिलेविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करताना न्यायालयाने तशी छायाचित्रे, चित्रे प्रकाशित करणे किंवा त्यांचे वितरण करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.एखाद्या प्रौढ व्यक्तीकडे त्याची स्वत:ची किंवा तिची स्वत:ची स्पष्ट लैंगिक संबंधांची छायाचित्रे, चित्रे असतील तर जोपर्यंत सरकार ती छायाचित्रे वितरित केल्याचे किंवा कोणत्याही प्रसंगासाठी प्रकाशित केल्याचे सिद्ध करणार नाही, तोपर्यंत १९८६ च्या कायद्याचे कलम ६० मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती राजा विजय राघवन यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले.कोल्लममधील दंडाधिकारी न्यायालयात एक पुरुष आणि एका महिलेविरुद्ध प्रलंबित असलेला खटला रद्द करावा, अशी मागणी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. कोल्लम (पूर्व) पोलिसांनी २००८ मध्ये हा गुन्हा दाखल केला होता. कोल्लममधील बसस्थानकावर पोलिसांनी केलेल्या झडती कारवाईत दोन व्यक्तींच्या (हे दोघेही एकमेकांसोबत होते) बॅगांची तपासणी केल्यावर त्यात दोन कॅमेरे सापडले होते. कॅमेऱ्यांच्या तपासणीत पोलिसांना त्या दोघांपैकी एकाच्या लैंगिक संबंधांचे व्हिडिओज् आणि चित्रे आढळली. त्यांना अटक करून कॅमेरे जप्त केले. गुन्हा दाखल करून चौकशीनंतर अंतिम अहवाल कोल्लममधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे सादर करण्यात आला. या प्रकरणात या दोन व्यक्तींकडील कॅमेºयांमध्ये आढळलेली त्यांची खासगी चित्रे ही कुठेही प्रकाशित केली गेली किंवा वितरित करण्यात आली, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

National (Marathi News)

डॉ. हर्षवर्धन यांच्या ट्विटनंतर तासाभरानं सुषमा स्वराज यांनी ट्विट करत या वृत्ताचं खंडन केलं. ...

बोअरवेलमध्ये पडलेला दोन वर्षीय मुलगा फतेहवीर सिंह याला तब्बल 109 तासांनी बाहेर काढण्यात यश आलं होतं. ...

प्राप्तिकर खात्याची ‘सफाई’ : आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश ...

४५ जण बँकांशी संबंधित; आयएएस, सीबीआयचे अधिकारीही ...

सुप्रीम कोर्टाचा पुनरुच्चार : आधीच्या आदेशात कोणताही बदल नाही ...

निवडणूक आयोग; संकलित माहिती उपलब्ध नाही ...

केरळ उच्च न्यायालय : प्रकाशित करणे, वितरित करणे मात्र गुन्हा ...