पान २ : निधी आहे, पण परवाने नाहीत! - दीनदयाळ पंचायत राज पायाभूत सुविधा योजनेखाली केवळ तीन ठिकाणीच कामे

पणजी : ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेखाली दिला जाणारा निधी एक कोटी रुपयांवरुन वाढवून दीड कोटी रुपये करण्यात आला खरा, परंतु प्रत्यक्षात केवळ तीनच पंचायतींमध्ये कामे सुरु झालेली आहेत. बांधकामांना नगर नियोजन तसेच अन्य खात्यांचे आवश्यक ते परवाने मिळण्यात विलंब होत आहे. वेगवेगळ्या ६३ पंचायतींचे अर्ज खात्याकडे मंजुरीसाठी आहेत.

प�

��जी : ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेखाली दिला जाणारा निधी एक कोटी रुपयांवरुन वाढवून दीड कोटी रुपये करण्यात आला खरा, परंतु प्रत्यक्षात केवळ तीनच पंचायतींमध्ये कामे सुरु झालेली आहेत. बांधकामांना नगर नियोजन तसेच अन्य खात्यांचे आवश्यक ते परवाने मिळण्यात विलंब होत आहे. वेगवेगळ्या ६३ पंचायतींचे अर्ज खात्याकडे मंजुरीसाठी आहेत.
ग्रामपंचायतींना समाजसभागृह, स्वत:च्या कार्यालयासाठी इमारत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा भविष्यात उत्पन्नाचे साधन होईल असा अन्य व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी हा निधी दिला जातो. पंचायती उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्या पायावर उभ्या रहाव्यात आणि स्वावलंबी बनाव्यात या हेतूने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र तुयें, मांद्रे आणि केरी-तेरेखोल या तीन पंचायतींमध्येच कामे सुरु झालेली आहेत, अशी माहिती मिळाली. या तिन्ही पंचायती माजी पंचायतमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मतदारसंघातील आहेत.
१ कोटी रुपयांपासून १ कोटी २८ लाख रुपयांपर्यंत निधी या पंचायतींना मंजूर झालेला आहे.
.............
६३ पंचायतींचे प्रस्ताव
पंचायत संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांना याबाबत विचारले असता १४ पंचायतींच्या प्रस्तावावर प्रकल्पांच्या अंदाजित खर्चाचा अभ्यास चालू आहे. १९0 पंचायतींपैकी आतापर्यंत या योजनेखाली निधीसाठी ६३ अर्ज आले आहेत. ३१ पंचायतींच्या प्रस्तावांवर कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण झालेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या आर्थिक वर्षात ३0 कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकी तरतूद असून या पैशातच वावरावे लागणार आहे त्यामुळे दीड कोटीच्या हिशोबाने या वर्षी २0 पंचायतींना हा निधी देण्यात येईल.
............
- २0१२ साली भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेच ही योजना सुरु करण्यात आली. सुरवातीला १ कोटी रुपये निधीची तरतूद होती परंतु पंचायत घर किंवा समाज सभागृहासाठी सादर केले जाणारे प्रस्ताव १ कोटीपेक्षा जास्त खर्चाचे असायचे त्यामुळे साहजिकच निधी मंजूर करण्याच्या बाबतीत अडचण येत असे. हा निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी सर्वच पंचायतींची मागणी होती. (प्रतिनिधी)