नवी दिल्ली – देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी अडचणी वाढल्या आहेत. एकामागोमाग एक हॉस्पिटल ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी विनवणी करत आहेत. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलकडून दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. शनिवारी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी हायकोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले.(Delhi High Court Statement on oxygen shortage in state hospitals)
ऑक्सिजन पुरवठ्यावर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात सांगितले की, एअरलिफ्टच्या माध्यमातून रिकामे टँकर दुर्गापूरपर्यंत पाठवले गेले आहेत. परंतु ते भरल्यानंतर पुन्हा एअरलिफ्ट करता येऊ शकत नाहीत. जर ते टँकर दिल्लीत येतील तर त्याचे मॉनिटरिंग सिस्टम गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये किती ऑक्सिजन पुरवठा पोहचला याची माहिती असेल. ही टीका नाही तर मीदेखील दिल्लीचा रहिवासी आहे असं त्यांनी कोर्टात सांगितले.
तर केंद्र सरकारच्या दाव्यावर प्रतिवाद करताना अग्रसेन हॉस्पिटलने सांगितले की, आमच्याकडे ३०६ रुग्ण आहेत आणि १०६ गंभीर रुग्ण आहेत. आम्ही कालपासून नोडल ऑफिसरपासून सगळ्यांशी संपर्क साधत आहोत. ज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात येणार आहे अशा यादीत आमचं नावच नाही असं आम्हाला सांगण्यात आलं. मग आम्ही काय करायचं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या सुनावणीवेळी दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल सरकारला सांगितले की, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये कोण बाधा घालत आहे? आम्ही त्या व्यक्तीला लटकवू, आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. तेव्हा दिल्ली सरकारने स्थानिक प्रशासनासोबत केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगावं. कारण दोषींवर कडक कारवाई करता येईल असं कोर्टाला सांगितले. दिल्ली सरकारने कोर्टाला हेदेखील सांगितले की, गेल्या काही दिवसांपासून आम्हाला ३८० मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. शुक्रवारी ३०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन साठा मिळाला आहे. त्यानंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई भासत असून यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारी अनास्थेवर ताशेरे ओढले. तुम्ही भीक मागा, विकत आणा किंवा चोरी करा, परंतु रुग्णशय्येवर असलेल्या प्रत्येक गरजूला पुरेशा प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा झालाच पाहिजे, असे स्पष्ट करत लोकांना तुम्ही असे प्राणवायूअभावी मरू देऊ शकत नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला होता.