केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ‘ओव्हरटाइम’ बंद!

पगार भरपूर वाढल्याचे कारण

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या सर्व मंत्रालयांमधील व दुय्यम कार्यालयांमधील कर्मचाºयांना यापुढे जादा कामाचा भत्ता (ओव्हरटाइम अलाउन्स-ओटी) न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक कार्यालयातील स्थायी यंत्रणा कार्यत ठेवण्यासाठी लागणारे ‘आॅपरेशनल’ कर्मचारी व ज्यांना कायद्यानुसार ‘ओटी’ देणे बंधनकारक आहे, असे औद्योगिक आस्थापनांमधील कर्मचारी मात्र याला अपवाद असतील.
या निर्णयानंतरही ज्यांना ‘ओटी’ लागू राहील, अशा कर्मचाºयांची यादी प्रत्येक मंत्रालयाने पूर्ण समर्थन करणाºया कारणांसह तयार करायची आहे. शिवाय ‘ओटी’ ची सांगड संबंधित कर्मचाºयाच्या ‘बायोमेट्रिक’ हजेरीशी घालण्याचे व जादा कामाचा भत्ता नव्या वेतनानुसार न देता १९९१ मध्ये ठरलेल्या दरानेच देणयचेही सरकारने ठरविले आहे.

सातव्या वेतन आयोगाने ‘ओटी’ बंद करण्याची शिफारस केली होती.
कर्मचाºयांचे उत्तरोत्तर वाढत गेलेले पगार पाहता ही शिफारस स्वीकारावी, असे खर्च विभागाने सूचविल्यानंतर कार्मिक विभागाने तशा निर्णयाचा कार्यालयीन आदेश सर्व मंत्रालयांना पाठविला आहे.