नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला आता गुजरातमधील शेतकऱ्यांनीही कडाडून विरोध केला आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांनी मंगळवारी(18 सप्टेंबर) गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शिवाय, प्रकल्पासाठी निधी देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करत, या शेतकऱ्यांनी जपान सरकारला पत्रव्यवहारदेखील केला आहे.केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे कित्येक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत, यामुळे या प्रकल्पाचा विरोध करत आहोत, असे या शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठात जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनींचं अधिग्रहण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसंच या प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया भारत सरकारला स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जेआईसीए) दिशानिर्देशांच्याही विरुद्ध असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यंचा आहे. सप्टेंबर 2015 मध्ये भारत आणि जपानमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी करार झाल्यानंतर गुजरात सरकारनं जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 च्या तरतुदी शिथिल केल्या, असा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. भूसंपादनाची कारवाई करताना शेतकऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारे सल्ला घेण्यात आला नाही, असेही शेतकऱ्यांनी कोर्टात सांगितले. (बुलेट ट्रेनला विरोधी पक्षांचा विरोध; वित्त आयोगासमोर मांडली भूमिका)
राज्याच्या तिजोरीतून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी निधी द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी वित्त आयोगाकडे केली. १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग आणि अन्य सदस्यांनी मंगळवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते तसेच उद्योग क्षेत्रातील लोकांच्या भेटी घेतल्या.