भटक्या कुत्र्यांना आवरा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने केरळ सरकारला फटकारले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 20 -  कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने केरळ सरकारला फटकारले आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही काळापासून केरळमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे.

कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्रस्त असलेल्या केरळमधील राजकारण्यांकडून कुत्र्यांच्या खुल्या कत्तलीचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी तुरुंगात जाण्याचीही तयारी दर्शवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. शिरी. जगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने  आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे. 

 

'राज्यातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. हा कल असाच कायम राहिल्यास परिस्थिती लवकरच नियंत्रणाबाहेर जाईल. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिक कायदा हातात घेऊन स्वत:च्या पद्धतीने कुत्र्यांचा बंदोबस्त करतील. अशा घटनांची राज्यात सुरुवातही झाली आहे,' असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. 

 

मटणामध्ये  विष कालवून लोकांकडून कुत्र्यांना ठार मारण्यात येते, हे उघड गुपित आहे असेही समितीने या आपल्या अहवालात म्हटले आहे.  केरळचे आरोग्य सचिव आणि आरोग्य सेवेचे निर्देशक हे या समितीमधील अन्य सदस्य आहेत.