- सुनील चावकेनवी दिल्ली : ईडी, सीबीआय, ईव्हीएम तसेच राहुल गांधींसह विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्धच्या खटल्यांसारख्या निवडक मुद्द्यांवरून मोदी सरकारविरोधात सर्व विरोधी पक्ष दिल्लीत काँग्रेससोबत आक्रमक झाले आहेत; पण आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींविरुद्ध राहुल गांधी मैदानात कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांत काँग्रेससाेबत आघाडी करण्याची शक्यता सध्यातरी अंधुकच दिसत आहे.
खासदारकी रद्द झाली तरी आपण मोदी सरकारविरुद्ध लढतच राहू, या राहुल गांधींच्या विधानामुळे सपा, तृणमूल, वायएसआर काँग्रेस, बीजेडी, आरजेडी, जेडीयू, आप, जनता दल सेक्युलर, तेलंगण राष्ट्रसमिती, केरळमधील माकप-भाकप आणि एयूडीएफसारखे पक्ष काँग्रेसपासून दूर राहण्याची चिन्हे आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींविरुद्ध राहुल गांधींचा मान्य नसलेला चेहरा आणि राज्यांमध्ये काँग्रेस मतांचे न होणारे हस्तांतरण यामुळे काँग्रेसशी समझोता करण्याची या पक्षांची तयारी नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती काँग्रेससोबत आघाडी करण्यास इच्छुक नाहीत. अमेठी मतदारसंघात तसेच वेळ आली तर रायबरेलीमध्येही समाजवादी पक्षाने आपले उमेदवार उतरवण्याची तयारी चालवली आहे.
रिक्त झालेल्या वायनाडमध्ये पाेटनिवडणुकीत डावी आघाडी आपला उमेदवार उतरवेल. काँग्रेस आणि ममता बनर्जींच्या तृणमूलमधून विस्तवही जात नाही. त्यामुळे तेथे आघाडीची शक्यता धुसर आहे. बिहारमध्ये काँग्रेससाठी जागा सोडणे जोखमीचे ठरेल, असे राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांचे म्हणणे आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसशी युती केल्यास व्होटबँक गमावून बसावी लागेल, असे आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना वाटते.
प्रादेशिक पक्षांची मन:स्थिती वेगळी
राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होण्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविरोधात दिल्लीत एकजूट झाले असले तरी हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टी, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्रसमिती आणि जद सेक्युलरचा काँग्रेसऐवजी ममता बनर्जींसोबत तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा कल आहे. त्या दृष्टीने त्यांच्या भेटीगाठीही सुरू झाल्या आहेत. या पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २२५ हून अधिक जागा आहेत. तिथे अस्तित्व नगण्य असले तरी काँग्रेसने निवडणूक लढल्यास २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे मतविभाजनाचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.