तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविण्याच्या तरतुदीला विरोधकांचा आक्षेप

कुटुंब उद्ध्वस्त होईल : प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह; विधेयकाला राजकीय रंग असल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) २०१९ विधेयकावरील (तिहेरी तलाक) चर्चेदरम्यान मंगळवारी राज्यसभेत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, अद्रमुक आणि द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकण्याच्या तरतुदीवर तीव्र आक्षेप घेत हे विधेयक अधिक चिकित्सेसाठी प्रवर समितीकडे पाठविण्याची आग्रही मागणी केली.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाब नबी आझाद यांनी चर्चेदरम्यान असा आरोप केला की, हे विधेयक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. मुस्लिम परिवाराला उद्ध्वस्त करणे, हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकामुळे मुस्लिम कुटुंबात आणि समाजात बेबनाव होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकायचेच असेल तर सरकारने झुंडशाहीविरुद्ध कायदा करावा. तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे तुरुंगात टाकल्यास पत्नी आणि मुलाबाळांचा तो सांभाळ कसा करणार? तो पोटगी कशी देऊ शकेल. तिहेरी तलाक दखलपात्र गुन्हा का ठरवीत आहात? असा सवाल करून त्यांनी हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली. जेडीयूचे वशिष्ठ नारायण सिंह यांनीही विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. तसेच विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलणार नाही, असे ते म्हणाले. त्यानंतर जेडीयूच्या सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करीत सभात्याग केला. तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन यांनीही या विधेयकाला विरोध केला.

कोण काय म्हणाले?
समाजवादी पार्टीचे जावेद अली खान यांनी विधेयकाला विरोध केला. अनेक पत्नींना त्यांचे पती सोडून देतात. अशा पतींना दंड करणे आणि अशा परित्यक्त्या महिलांना पोटगी देण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे का? मुस्लिम समुदायात विवाह एक दिवाणी करार आहे. हा करार रद्द करणे, हा तलाकाचा हेतू नाही. तलाकला गुन्हा ठरविणे उचित नाही, असे ते म्हणाले.

राष्टÑवादी काँग्रेसचे माजीद मेनन म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयच कायदा बनला आहे. तेव्हा स्वतंत्र कायदा करण्याचे औचित्य काय? वायएसआर काँग्रेसचे विजयसाई रेड्डी यांनी असा सवाल केला की, तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद कशासाठी, या शिक्षेमुळे दोन पक्षांत समझोत्याला वावच राहणार नाही.

अद्रमुकचे के. ए. नवनीत कृष्णन, द्रमुकचे के. टी. एस. इलानगोवन यांनी विधेयकाला विरोध करीत विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली.