विरोधकांनी विधेयक रोखून ओबीसींना हक्क नाकारले

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक राज्यसभेत रोखून विरोधी पक्षांनी मागासवर्गीयांना हक्क नाकारले, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक राज्यसभेत रोखून विरोधी पक्षांनी मागासवर्गीयांना हक्क नाकारले, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. असे विधेयक आणावे, असे सर्व पक्षांचे सदस्य सांगत असताना विरोधकांनी राज्यसभेत घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांनी आश्चर्यही व्यक्त केले, असे भाजपने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटले आहे,
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले. त्यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, लोकसभेत हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर झाले; परंतु विरोधकांनी राज्यसभेत हे विधेयक रोखले. विरोधकांनी नकारात्मक राजकारणातून मागासवर्गीय घटकाला त्यांचे हक्क नाकारणे, अत्यंत खेदजनक आहे. मागासवर्गीयांनाही या विधेयकामुळे त्यांच्या जीवनात कसा बदल होईल, हे समजावण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, ही खासदार या नात्याने तुमची नैतिक जबाबदारी आहे, असे मोदी
म्हणाले. यांनी म्हटल्याचा हवाला भाजपच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवदेनात देण्यात आला आहे. २५ सदस्यीय समितीत शरद यादव, राम गोपाल यादव, आणि प्रफुल्ल पटेल आदींचा समावेश आहे.

गरिबांना कर्ज मिळावे
गरिबांसाठी काम करण्यात असलेल्या समाधानाची तुलना अन्य कशाशीही होऊ शकत नाही. मागासवर्गीय घटकांतील लोक स्वाभिमानी असून, ते औदार्य कदापि विसरणार नाहीत. गरिबांना सहजगत्या कर्ज मिळणे जरूरी आहे. त्यांना सावकारी पाशातून दूर ठेवण्यासाठी खासदारांनी त्यांच्यात जाऊन भीम अ‍ॅपबाबत प्रोत्साहित करावे, असेही मोदी म्हणाले.