भूसंपादन विधेयकावर विरोधक आक्रमक

वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर विरोधकांनी एकजूट दाखवत आक्रमक धोरण अवलंबल्यामुळे राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या मोदी

नवी दिल्ली : वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर विरोधकांनी एकजूट दाखवत आक्रमक धोरण अवलंबल्यामुळे राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या मोदी सरकारने नमते घेत सर्व पक्षांसोबत चर्चेची तयारी दर्शविली आहे.
विधेयक शेतकरीविरोधी असून केवळ कंपनी व कार्पोरेट जगताच्या भल्यासाठी असल्याचा आरोप करीत मंगळवारी काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि संजदच्या खासदारांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केली. एक तास संतप्त चर्चा चालल्यानंतर या मुद्यावर सर्व पक्षांशी चर्चा करण्याबाबत मी संबंधित मंत्र्याला भावना कळविणार असल्याचे आश्वासन राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी दिले.
विकासात्मक कार्यक्रम राबविताना शेतकऱ्यांचे हित जोपासत मार्ग काढण्यासाठी सर्व पक्षांसोबत सरकारने चर्चा करावी, संसदेत कोंडी निर्माण होऊ नये,असे समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी म्हटले. सर्वपक्षांची सहमतीची गरज लक्षात घेता जेटलींनी पुढील पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी म्हटले.
जेटली म्हणाले, स्वातंत्र्यापासून एकूण ६३९ वटहुकूम जारी झाले असून त्यातील ८० टक्के वटहुकूम काँग्रेसच्या राजवटीतील आहेत.
लोकसभेत सभात्याग
भूसंपादन विधेयक शेतकरी व गरीबविरोधी असल्याच्या घोषणा सर्व विरोधी पक्षांनी लोकसभेत सभात्याग केला. ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंदरसिंग यांनी सुधारित विधेयक सादर करण्याची परवानगी मागताच कॉंग्रेस, तृणमूल, आप, राजद, डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोर धाव घेतली.