व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात फक्त पुरुषालाच शिक्षा का ? सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

विवाहित महिलेबरोबर सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या खटल्यामध्ये केवळ पुरुषालाच शिक्षा ठोठावण्याच्या भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. या 157 वर्षे जुन्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासायाला हवी असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देया याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारचे याबाबत मत मागवले आहे. मुळचे केरळचे आणि सध्या इटलीत ट्रेंटो येथे कामानिमित्त राहणारे जोसफ शाइन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली- विवाहित महिलेबरोबर सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या खटल्यामध्ये केवळ पुरुषालाच शिक्षा ठोठावण्याच्या भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. या 157 वर्षे जुन्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासायाला हवी असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.यासंदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारचे याबाबत मत मागवले आहे. मुळचे केरळचे आणि सध्या इटलीत ट्रेंटो येथे कामानिमित्त राहणारे जोसफ शाइन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संमतीने ठेवलेल्या संबंधांमध्ये केवळ पुरुषालाच दोषी का धरले जाते आणि संबंधित विवाहित स्त्रीला यामध्ये का दोषी ठरवले जात नाही असा प्रश्न जोसेफ यांनी या याचिकेद्वारे विचारला आहे.

विधिज्ञ कालीस्वकम राज यांनी भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम 497 मधील तरतुदीवर न्यायालयात बोट ठेवले. अविवाहित पुरुष आणि अविवाहित महिला, अविवाहित पुरुष आणि विवाहित महिला किंवा विवाहित पुरुष आणि विवाहित महिला यांच्यामधील संमतीने झालेल्या संबंधांमध्ये महिलेची त्यातील भूमिका कोणतीही असो त्याचा विचार न करता तिला क्लीन चिट दिली जाते, याकडे राज यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळेच भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीची वैधता तपासण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार सुरु केला.कलम 497 काय सांगते- दुसऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीशी संबंध ठेवल्यास आणि तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय किंवा मौनानुकूलतेशिवाय ते संबंध असतील तर ते बलात्कार नसून व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणून न्यायालयासमोर येईल. या गुन्ह्याखाली त्या पुरुषास पाच वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा दंड किवं दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच त्या पत्नीला यासंदर्भात कोणतीही शिक्षा होणार नाही.