अ‍ॅट्रॉसिटी निकालाचा फेरविचार नंतरच

सुप्रीम कोर्ट; ३ मे रोजी होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे त्याला त्वरित अटक करणे सक्तीचे नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अटकेपूर्वी त्याच्यावरील अधिकाºयाने चौकशी करून निर्णय द्यावा व त्याने ते प्रकरण तपासून पाहावे, या निकालाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर पुढील सुनावणी ३ मे रोजी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी होत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती. या निकालाचा निषेध करण्यासाठी देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. मात्र, या निकालाला अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

संवेदनशील प्रकरण
हे प्रकरण भाजपासाठी राजकीयदृष्ट्या अतिशय अडचणीचे आहे. आपण दलितविरोधी आहोत, असे चित्र निर्माण होऊ नये, अशी भाजपा व केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या वरील निकालांनंतर भाजपाचे सारे नेते आपला पक्ष कसा दलितांच्या बाजूचाच आहे आणि काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर कसा अन्याय केला, हे सतत सांगताना दिसत होते.