झाबुआ : व्यापमं घोटाळ्याचा तपास मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या निगराणीत एसआयटीकडून केला जात आहे. तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश न्यायालयाला दिला जाऊ शकत नाही, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी मागणी फेटाळून लावली.मध्य प्रदेशतील व्यावसायिक परीक्षा मंडळातील प्रवेशपरीक्षा आणि भरतीत झालेल्या घोटाळ््याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करीत काँग्रेसने राज्य सरकारवर दबाव वाढविला आहे. निष्पक्ष तपास होण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना हटविले जावे. ४५ जणांच्या मृत्यूच्या जबाबदारीतून त्यांची सुटका नाही, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूर्जेवाला यांनी नवी दिल्लीत म्हटले. चौहान यांच्या कुटुंबीयांसह त्यांच्या निकटस्थांवर गंभीर आरोप केले जात आहे. चौहान यांना आपण स्वच्छ आहोत असे वाटत असेल तर त्यांनी सीबीआय चौकशी होऊ द्यावी, असे काँग्रेसचे अन्य प्रवक्ते पी.सी. चाको यांनी म्हटले. गृहमंत्र्यांना चिंता असल्यामुळेच मी मुख्यमंत्री चौहान यांच्याशी बोललो आहे. मला चौकशीच्या स्थितीबाबत माहिती नाही. लवकरच तपशील कळेल, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रीजीजू म्हणाले.
राजकारण्यापर्यंत पाळेमुळे व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधितांची मृत्युसंख्या अधिकृतरीत्या ४७ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नोकर भरतीत पैसे घेऊन मोठा घोटाळा घडविणारे मोठे रॅकेट असल्याचा त्यात नोकरशहापासून तर राजकारण्यापर्यंत अनेक बड्या धेंडांचा समावेश असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अनेक आरोपी आणि साक्षीदारांची लागोपाठ मृत्यूची मालिका अखंडितपणे सुरू आहे.मोदींनी जबाबदारी स्वीकारावी... > पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत देशात काय सुरू आहे, ते स्पष्ट करावे, असे चाको यांनी काँग्रेसच्या मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत म्हटले. या घोटाळ्याशी संबंध असलेल्या आणखी एखाद्याचा अनैसर्गिक मृत्यू होण्यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. अनामिका हिचा मृत्यू व्यापमं घोटाळ्याशी संबंध असल्यामुळेच झाला असून हा मृत्यू ४६ वा की ४७ वा असा सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी टिष्ट्वटरवर केला आहे.