वायदे अमलात आणले, तरच 6 टक्के आर्थिक वृद्धीदर शक्य

केंद्रातील नवीन सरकारने कारभारासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केल्यास चालू वित्तीय वर्षात (2क्14-15) भारताचा आर्थिक वृद्धीदर 6 टक्के राहील.

नवी दिल्ली : केंद्रातील नवीन सरकारने कारभारासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केल्यास चालू  वित्तीय वर्षात (2क्14-15) भारताचा आर्थिक वृद्धीदर 6 टक्के राहील. तसेच आगामी काळात भारताचा जीडीपी दर (ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन) 7.8 टक्क्यांवर जाऊ शकतो, असे मत  हार्वर्ड विद्यापीठातील प्रो. गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सुरक्षित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

2क्14-15 मध्ये 6 टक्के आर्थिक वृद्धी दराची अपेक्षा बाळगणो गैर नाही. मोदी सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने चांगले सुशासन, जलद अंमलबजावणी, पायाभूत क्षेत्रत सुधारणा करण्यासोबत उत्पादन क्षेत्र रुळावर आणण्याचा वायदा पूर्ण केला, तर 7 ते 8 टक्के वृद्धी दर गाठता येऊ शकतो. 2क्13-14 च्या आर्थिक सव्रेक्षणानुसार चालू वित्तीय वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धी दर 5.4 ते 5.9 टक्के राहील. गेल्या दोन वर्षात हा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. 7 ते 8 टक्के वृद्धी दर आगामी वित्तीय वर्षानंतरच गाठणो शक्य आहे, असेही आर्थिक सव्रेक्षणात म्हटले आहे.

महसूल वाढविण्यासाठी सिगारेटवरील करात वाढ करून सेवा कराची व्याप्ती वाढविण्यासारखी काही पावले टाकण्यात आली आहेत; परंतु वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी खर्चाचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे. भारताची पत वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4गीता गोपीनाथ या हार्वर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाच्या पहिल्या भारतीय महिला प्रोफेसर आहेत.  वित्तीय तूट 4.1 टक्क्यांवर आणण्याच्या मोदी सरकारच्या उद्दिष्टाबाबत त्या म्हणाल्या की, वित्तीय तूट कमी कशी करणार, यासंदर्भात अर्थसंकल्पात फारसा तपशील दिसत नाही.