संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑनलाइन पीयूसी देण्याचे आदेश

दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ‘ऑनलाइन पीयूसी’ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नवी दिल्ली : दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ‘ऑनलाइन पीयूसी’ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बुधवारपासून याची सुरुवात झाली. यापुढे कोणीही बोगस प्रमाणपत्र काढण्याचा प्रश्नच नाही. आम्ही ‘लोकमत’च्या वृत्ताने ‘ऑनलाइन’चा निर्णय तातडीने घेतल्याची माहिती महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
रावते यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वाहनाचे पीयूसी देणाऱ्या सर्व केंद्रांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यांचे साहित्य ताब्यात घेतले आहे. असा प्रकार अन्यत्र कुठे घडला आहे का, हे शोधण्यासाठी पथके कार्यरत केली आहेत. स्टिंग आॅपरेशन करून हा प्रकार उघडकीस आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत. राज्याचे परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने म्हणाले, आॅनलाइन पद्धतीमुळे वाहन प्रत्यक्ष केंद्रावर न्यावे लागेल. आरसी तपासली जाईल आणि वाहनाचा फोटोही घेतला जाईल. प्रदूषणाची घनता किती आहे याची माहिती प्रिंट केलेल्या प्रदूषण प्रमाणपत्रावर छायाचित्रासह दिसेल. ही यंत्रणा सर्व्हरसोबत जोडण्यात आली आहे.
>आम्ही १ एप्रिल २०१९ पासून ‘आॅनलाइन पीयूसी’ देण्याचे ठरविले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. अलीकडेच ती हटविली आहे. ‘लोकमत’ने या विषयाकडे लक्ष वेधल्याने आॅनलाइन पद्धतीची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जवळपास ६०० आॅनलाइन केंद्रांची महाराष्टÑाला गरज आहे. त्यापैकी २५७ केंद्रे सुरू आहेत. लवकरच अन्य केंद्रेही सुुरू होतील.
>लोकमतचे काम हिताचे - वडेट्टीवार
महाराष्टÑातील प्रदूषण नियंत्रण केंद्रांचा भ्रष्टाचार उघड करून ‘लोकमत’ने लोकहिताचे काम केले आहे. चोरी उघडकीस आणणाºयांवर गुन्हे दाखल करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे आदेश म्हणजे आम्ही भ्रष्टाचाºयांच्या पाठीशी उभे आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. यापुढे पुन्हा कोणी सरकारच्या चुका शोधण्याची हिंमत करणार नाही, अशी त्यांना खात्री वाटत
असावी. आता परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, अशी आमची भूमिका आहे, असे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.