लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली/नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाल कांद्याची ५५० डॉलर प्रतिटन आणि त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क, असे एकूण किमान ७७० डॉलर प्रतिटन दराने म्हणजे प्रतिकिलो ६४ रुपये दराने निर्यात करता येणार आहे. निर्यातबंदी हटताच शनिवारी कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयांची वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी सावध भूमिका व्यक्त केली. कांदा पट्ट्यात होणाऱ्या मतदानापूर्वी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.
यंदा रब्बी हंगामात कांद्याचे १९१ लाख टन उत्पादन अपेक्षित असून, खरिपातील उत्पादनाचा अंदाज ५५ लाख टनांचा आहे. दर महिन्याला कांद्याचा देशाअंतर्गत सरासरी १७ लाख टनांचा खप होतो.
केंद्राच्या पथकाने लासलगाव बाजारात एप्रिलपासून स्थिर असलेले कांद्याचे दर, अहमदनगर, नाशिक, सोलापूरला जाऊन रब्बीच्या हंगामातील कांद्याच्या पिकाची केलेली पाहणी तसेच व्यापारी, शेतकरी, चाळी, केंद्रीय भांडार आणि गोदामांमधील साठ्यांची माहिती घेतली. चौथ्या महिन्यापासून ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत होणाऱ्या कांद्याच्या हानीची जोखीम लक्षात घेऊन मुबलक उपलब्धतेच्या आधारे कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांची सावध भूमिका, केले स्वागत nनिर्यातबंदी हटविताच नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अधिक भाव मिळाला. nलासलगाव बाजार समितीत कांद्याला किमान ८०१ ते कमाल २५५१ रुपये प्रतिक्विंटल, तर चांदवड येथे किमान १ हजार ते कमाल २५७१ रुपये विक्रमी भाव मिळाला. nया निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असले तरी कोणतेही निर्यात शुल्क न आकारता कांदा निर्यातीची मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.