एक देश एक निवडणूक : ४.५० लाख कोटींची बचत; मतदानही होईल ९० टक्के! संसदीय समितीचा अंदाज 

समितीचे अध्यक्ष खा. पी. पी. चौधरी यांनी शनिवारी मुंबईत आयोजित पत्र परिषदेत ही माहिती दिली. 

मुंबई : ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास एकूण साडेचार लाख कोटी रुपयांची बचत होईल आणि मतदानाचा टक्का ८० ते ९० टक्केपर्यंत जाईल, असा अंदाज या संबंधीच्या संसदीय समितीने व्यक्त केला आहे. समितीचे अध्यक्ष खा. पी. पी. चौधरी यांनी शनिवारी मुंबईत आयोजित पत्र परिषदेत ही माहिती दिली. 

महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असलेल्या या समितीने विविध राजकीय पक्ष, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारचे ज्येष्ठ अधिकारी यांच्याशी दिवसभर चर्चा केली. सायंकाळी खा. चौधरी यांनी पत्र परिषदेत सांगितले, की साडेचार लाख कोटी रुपये केवळ देशाचेच वाचतील, असे नाही. सकल घरेलू उत्पादनाच्या १.६ टक्के म्हणजे ४ लाख ५० हजार कोटींचीबचत होईल, असा  अंदाज आहे. 

सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर एरवी वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्याने मतदानाचा टक्का कमी असतो ते थांबेल. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर मतदारांचा उत्साह अधिक असेल त्यातून ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत मतदान होईल, ते सुदृढ लोकशाहीसाठी सकारात्मक असेल, असे चौधरी म्हणाले. या संसदीय समितीमध्ये खा. सुप्रिया सुळे, खा. श्रीकांत शिंदे या महाराष्ट्रातील खासदारांचा समावेश आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आज आमच्यासमोर मते मांडली, देशाच्या व्यापक हितासाठी आवश्यक असेल त्यानुसार निर्णय व्हावा, असे मत बहुतेकांनी व्यक्त केल्याचे खा. चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. 

विशिष्ट कालावधीत एकाच वेळी निवडणुका 
‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे पंचायत ते लोकसभा निवडणुकीचे मतदान एकाच दिवशी घेणे असे नाही, तर एका विशिष्ट कालावधीत एकाच वेळी निवडणुका होतील, असे अपेक्षित असल्याचे खा. चौधरी यांनी स्पष्ट केले. मतपत्रिकांवर मतदान घ्यावे, अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी आजच्या सुनावणीत केली. मात्र, ही बाब आमच्या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे ते म्हणाले. 
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी जुंपले जाते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्याने आचारसंहितेचा काळ मोठा होतो. अनेक धोरणात्मक निर्णय त्यामुळे अडतात. या बाबींचाही अभ्यास करण्यास संसदीय समितीने राज्य सरकारला सांगितले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. 

कर्ज परतफेडीचे प्रमाणही टिकेल
रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, एलआयसी, स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक आदी वित्तीय संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीसमोर सादरीकरण केले. 
बहुतेक संस्थांनी एक देश एक निवडणुकीचे स्वागत केले. मात्र, विशेषत: आपल्या ग्रामीण भागातील बँक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट द्यावी, असा त्यांचा सूर होता. राजकीय उद्देशाने दर निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफी दिली जाते. 

मात्र, एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर ते टाळता येईल आणि त्यातून वित्तीय संस्कृती कर्ज परतफेडीचे प्रमाणही टिकेल, असे मत नाबार्डतर्फे व्यक्त करण्यात आले.