भाजपा जम्मू काश्मीरात आली कशी?; कैदेत असताना भिडले उमर अब्दुला आणि मेहबूबा मुफ्ती  

ताब्यात घेतलेलं असताना उमर अब्दुला यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर आगपाखड केली

ठळक मुद्देकलम 370 हटवल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुला यांना कैदेत ठेवलं गेलं.कैदेत असताना या दोघांचा वाद झाल्याने अखेर त्यांना वेगळं ठेवण्याचा निर्णय घेतलाउमर अब्दुला यांच्या आरोपावर मेहबूबा मुफ्ती यांनीही जशास तसे उत्तर दिले

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील नेते उमर अब्दुला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना मागच्या आठवड्यात ताब्यात घेण्यात आलं होतं. मात्र ताब्यात घेतलं असताना या दोघांचा विवाद इतका वाढला की उमर अब्दुला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना वेगळे करण्यात आले. भारतीय जनता पार्टीला राज्यात आणण्यावरुन या दोघांमध्ये वाद सुरु झाला होता. 

ताब्यात घेतलेलं असताना उमर अब्दुला यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर आगपाखड केली. मेहबूबा यांचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी 2015 आणि 2018 मध्ये भाजपाशी आघाडी केल्याने भाजपा राज्यात पाय रोवू लागली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार धुमचक्री पाहायला मिळाली. त्यावेळी तिथे पोलीस अधिकारीही उपस्थित होते. पीडीपी चीफ मेहबूबा मुफ्ती यांनीही उमर अब्दुला यांनाही जशास तसे उत्तर दिले. 

मेहबूबा यांनी उमर अब्दुला यांना आठवण करुन दिली की, फारुक अब्दुला यांची आघाडी अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात एनडीएसोबत होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात परराष्ट्र विभागाचे राज्यमंत्री होता. 1947 जम्मू काश्मीरचं भारतात विलनीकरण करण्याला उमर यांचे आजोबा शेख अब्दुला जबाबदार होते अशा शब्दात मेहबूबा यांनी उमर अब्दुला यांना सुनावले. 

दोघांमधील वाद इतका टोकाला गेला की अधिकाऱ्यांनी या दोघांना वेगवेगळ्या कक्षात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. उमर अब्दुला यांना महादेव टेकडीजवळील चेश्माशाही वन विभागाच्या भवनमध्ये ठेवण्यात आलं तर मेहबूबा यांना हरी निवास महलमध्ये ठेवण्यात आलं. हरी निवास हे दहशतवाद्यांच्या चौकशीसाठी वापरण्यात येणारी जागा म्हणून ओळखली जाते. 

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. 

तसेच काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते अब्दुल गनी लोन यांच्या मुलगा व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अकबर लोन आणि हसनैन मसूदी यांनी सुप्रीम कोर्टात कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अकबर लोने आणि हसन मसुदी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत जम्मू-काश्मीरचे दोन तुकड्यात केलेले विभाजन असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, कलम 370 संदर्भातील निर्णयाला लवकरात लवकरत स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे.