इंधन दरांबाबत तेलमंत्र्यांची भूमिका संदिग्ध

धर्मेंद्र प्रधान; सरकारला आर्थिक गरजाही पाहायला हव्यात

नवी दिल्ली: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या चटक्यांनी लोक होरपळत असले तरी ही झळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार काय करणार याविषयी पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही.
एका कार्यक्रमात इंधन दरवाढीबद्दल प्रधान म्हणाले की, दरवाढीच्याझळीची सरकारला चिंता आहे. पण सरकारला आर्थिक गरजाही पाहाव्या लागतात. इंधन दर आटोक्यात राहावेत यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करणार का, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, राज्यांनी विक्रीकर वा व्हॅट कमी करावा.
तुमच्या मंत्रालयाने उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, असे अर्धवट उपाय उपयोगी नाहीत. वित्तीय संतुलनाकडेही लक्ष द्यायला हवे. जागतिक घडामोडींमुळे हे दर वाढत आहेत. ‘जीडीपी’च्या ३.५ टक्के असलेली वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. त्यामुळे इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करणे योग्य नाही, असे वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले होते. उत्पादन शुल्क लिटरमागे एक रुपयाने कमी केले तरी सरकारला १३ हजार कोटींच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे ग्राहकाला एक-दोन रुपये जादा मोजावे लागण्याच्या तुलनेत या वित्तीय तुटीचा परिणाम अधिक मोठा आहे.

करांमुळेच इंधन महाग
केंद्र पेट्रोलवर लिटरमागे १९.४८ रुपये तर डिझेलवर १५.३३ रुपये कर लावते. राज्यांमधील विक्रीकर वा व्हॅटचे दर निरनिराळे असतात.नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या १५ काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरत असताना सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ केली आणि एकदाच दोन रुपये कपात केली.त्या १५ महिन्यांत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे ११.७७ रुपयांनी तर डिझेलवरील १३.४७ ने वाढले. यामुळे उत्पादन शुल्काचा महसूल आधीच्या तुलनेत दुप्पट होऊ न २.४२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला.