अरे बापरे...! MBBS झालेल्यांचे हाल पहा, 60 मेडिकल कॉलेजमध्ये फुकटात काम करून घेतायत, इतर ठिकाणी ५०००...

डॉक्टर बनण्यासाठी जसे शिक्षण आवश्यक आहे, तसेच त्यानंतर इंटर्नशिपही करणे अत्यावश्यक आहे. परंतू, या डॉक्टरांना कोणताही स्टायपेंड दिला जात नाही, हे खूप मोठे दुर्दैव आहे.

लहानपणी आपल्याला विचारले जाते, बेटा तू काय होणार...कोण म्हणतो इंजिनिअर, कोण म्हणतो शिक्षक तर कोण म्हणतो डॉक्टर... आज या तिन्ही फिल्डमध्ये शिक्षण घेतलेल्या लोकांचे हाल खूप बेकार आहेत. इंजिनिअरला कमी पगारात खस्ता खात नोकरी करावी लागतेय. शिक्षकांचेही तेच, संस्थाचालक कमी पगारात राब राब राबवून घेतात आणि आता तर करोडो रुपये देऊन एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांचेही तेच हाल आहेत. 

देशात उपचाराच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा लूट करणारी हॉस्पिटल देखील आहेत, दुसरीकडे गरीबांवर कमी खर्चात उपचार करणारे देखील देवमाणूस आहेत. एकीकडे आरोग्य व्यवस्था सुरळीत चालविण्यासाठी डॉक्टरांची वानवा देखील आहे, तर दुसरीकडे याच डॉक्टरांना फुकटात देखील राबवून घेतले जात आहे. तर काही ठिकाणी फक्त ५००० रुपये देऊन काम करून घेतले जात आहे. तुम्हाला खरे वाटणार नाही परंतू माहितीच्या अधिकारात ही आश्चर्यकारक आणि तेवढीच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.   

देशभरात जवळपास ६० मेडिकल कॉलेजमध्ये इंटर्न डॉक्टरांना एकही दमडी न देता सेवा द्यावी लागत आहे. डॉक्टर बनण्यासाठी जसे शिक्षण आवश्यक आहे, तसेच त्यानंतर इंटर्नशिपही करणे अत्यावश्यक आहे. परंतू, या डॉक्टरांना कोणताही स्टायपेंड दिला जात नाही, हे खूप मोठे दुर्दैव आहे. धक्कादायक म्हणजे या प्रकारावर राष्ट्रीय मेडिकल आयोगाने देखील मौन धारण केलेले आहे. सर्वकाही डोळ्यांसमोर आहे परंतू एनएमसी या तरुण डॉक्टरांच्या शोषणावर काहीच बोलत नाहीय. राज्य सरकारे देखील यावर लक्ष देत नाहीत. द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार यामध्ये ३३ सरकारी आणि २७ खासगी मेडिकल कॉलेज आहेत. 

या तरुण डॉक्टरांना, उद्याचे भविष्य असलेला या वैद्यकीय सेवेकऱ्यांना स्टायपेंड न देणारी कॉलेज ही कर्नाटकात सर्वाधिक आहेत. यात सरकारी सहा आणि ४ खासगी कॉलेज आहेत. महाराष्ट्रातील कॉलेजही काही मागे नाहीत. महाराष्ट्र, गुसरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी सात कॉलेज अशी आहेत. तेलंगानामध्ये पाच कॉलेज इंटर्न डॉक्टरांना पैसे न देता सेवा करायला भाग पाडत आहेत. 

काही वैद्यकीय महाविद्यालये अशी आहेत जी स्टायपेंड तर देतात पण तो देखील २ ते ५ हजार रुपयांपर्यंतच. अशी सुमारे ५० तरी महाविद्यालये आहेत. २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, एनएमसीने १९८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांनी इंटर्नना किती स्टायपेंड दिला जातो त्याची आकडेवारीच दिली नव्हती. तरी देखील यात काही फरक पडलेला नाहीय.