ओबीसी क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेचा, दर ३ वर्षांनी आढावा घ्या; इतर मागासवर्गीयांसाठी नियुक्त समितीची शिफारस

शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या यासंबंधीच्या आठव्या अहवालात समितीने हे वास्तव मांडले आहे.

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणार्थ संबंधित विषयांवर विचार करणाऱ्या एका संसदीय समितीने या घटकांसाठी असलेल्या क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेचे पुनरावलोकन ही आज काळाची गरज ठरली असल्याचे म्हटले आहे. शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या यासंबंधीच्या आठव्या अहवालात समितीने हे वास्तव मांडले आहे.

सध्या असलेली उत्पन्न मर्यादा पाहता या घटकातील अनेक कुटुंबांसह एक मोठा वर्ग आरक्षण किंवा कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत आहे. म्हणून यात बदल करणे काळाची गरज असल्याचे संसदीय समितीने म्हटले आहे. संसदीय समितीचे अध्यक्ष व भाजप खासदार गणेश सिंह यांनी सांगितले की, ओबीसींच्या क्रिमिलेअरची जी मर्यादा सध्या आहे त्यात या घटकातील अत्यंत कमी प्रमाणातील वर्ग मोडतो. 

त्यामुळे चलनवाढ, महागाई आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाचे वाढते उत्पन्न याचा ताळमेळ घालून उत्पन्न मर्यादा वाढवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

संसदेत यासंबंधीचा आठवा अहवाल समितीने शुक्रवारी सादर केला. यात म्हटले आहे की, उत्पन्नाची ही मर्यादा वार्षिक ६.५ लाखावरून वाढवून ८ लाख करण्यासंबंधीची दुरुस्ती २०१७ मध्ये करण्यात आली होती.

नियम काय सांगतो?
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) नियमानुसार क्रिमिलेअरबाबत दर तीन वर्षांनी याचे पुनरावलोकन व्हायला हवे.

अहवालातील ही आहेत निरीक्षणे -
संबंधित वर्गासाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली.

मॅट्रिकपूर्व योजनांनुसार लाभार्थींची २०२१-२२ मध्ये असलेली संख्या ५८.६ लाखावरून २०२३-२४ मध्ये २०.२९ लाख झाली.

मॅट्रिकनंतरच्या लाभार्थींची संख्या ३८.०४ लाखांवरून कमी होऊन २७.५१ लाख झाली आहे.

या आहेत समस्या : समितीच्या आठव्या अहवालानुसार, राज्यांचे अपूर्ण व प्रलंबित प्रस्ताव, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा अत्यंत संथगतीने वापर आणि ‘आधार’ आधारित प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी) यासह ऑनलाईन पोर्टलमधील बदलांसंबंधी समस्या लाभार्थींच्या संख्येतील घट होण्यामागची प्रमुख समस्या आहे.

इतक्यात प्रस्ताव नाही : दरम्यान, सामाजिक न्याय व हक्क मंत्रालयाने संसदीय समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्गासाठी क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव इतक्यात विचाराधीन नाही.

असा होईल लाभ
- क्रिमिलेअर गटासाठी उत्पन्नाची 
मर्यादा वाढवून दिली तर ओबीसी गटातील बहुतांशजणांचा यात 
समावेश होऊ शकेल. 
- या माध्यमातून या वर्गास सामाजिक व आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक स्थितीत आणण्यास मदत होईल, असे समितीला वाटते.

५२% लोकसंख्या आहे देशात ओबीसींची
१६.६% लोकसंख्या अनुसूचित जातींची