देशात गरिबांची संख्या घटली

देशातील अर्थव्यवस्था जरी नाजूक परिस्थितीतून जात असली तरी, गरिबांच्या संख्येतही घट झाल्याचे या अहवालाद्वारे निदर्शनास आले आहे.

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय अर्थकाररणातील अस्थिरता आणि मान्सूनची खराब अवस्था यामुळे एकीकडे देशातील अर्थव्यवस्था जरी नाजूक परिस्थितीतून जात असली तरी, गरिबांच्या संख्येतही घट झाल्याचे या अहवालाद्वारे निदर्शनास आले आहे. 2क्11-12 मध्ये गरिबांची संख्या 21.9 टक्क्यांवर आली. 2क्क्4 -क्5 मध्ये हे प्रमाण 37.2 टक्के होते. 

याचसोबत काही प्रमुख मुद्यांवर ठोस अशा सूचनाही आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना(मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान(एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान अशा काही योजनांमध्ये सुधारणांची गरज आर्थिक सव्रेक्षण अहवालात वर्तवण्यात आली आह़े अशा योजनांवर प्रचंड पैसा खर्च होतो पण वितरण व्यवस्था दुर्बल असल्यामुळे त्याचा त्या प्रमाणात लाभ मिळत नाही़ अशास्थितीत वितरण व्यवस्था आणखी बळकट करण्याची गरज यात व्यक्त केली गेली

आह़े (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

अशी आहेत आर्थिक पाहणीची ठळक वैशिष्टय़े..

आर्थिक वर्ष 2क्14-15 मध्ये जीडीपी वाढीचा दर 5.4 ते 5.9 टक्के राहण्याचा अंदाज.

आर्थिक वर्ष 2क्15-16 मध्ये 7 ते 8 टक्के विकास दर राहण्याचा अंदाज.

दुबळा मान्सून, बाह्य घटकांमुळे विकास दराला धोका.

जागतिक आणि देशातील आर्थिक मंदीचा बँकिंग क्षेत्रवर परिणाम.

येत्या पाच वर्षात वीज निर्मितीच्या क्षमतेत 88,537 मेगाव्ॉटची वाढ करण्याची योजना.

सेवा निर्यात क्षेत्रत भारताची भागीदारी वाढली. 2क्13 मघ्ये 3.3 टक्के होती. त्यापूर्वी 199क् मध्ये क्.6 टक्के होती. 

सरकारी तिजोरी बळकट करण्यासाठी अनुदान कमी करण्याची आवश्यकता.

सरकारचा महसूल वाढण्यासाठी जीडीपीच्या प्रमाणात कर वाढवण्याची आवश्यकता.

2014-15 मध्ये चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 2.1 टक्क्यांर्पयत मर्यादित राहील.

ठोक किमतीवरील दरवाढ  2क्14 च्या अखेर्पयत सामान्य होणो अपेक्षित. 

घाऊक किमतीवरील दरवाढीत सुधारणा होण्याचे संकेत.

अन्नधान्यांच्या दरवाढीचा बिगर अन्नधान्याच्या दरवाढीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी आर्थिक धोरणाची चौकट आखावी.

संग्रह आणि सुधारणा यांच्या माध्यमातून महसुली तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे. 

सोपी करप्रणाली, काही सवलती, जीएसटी दर या दिशेने पाऊल टाकण्याची आवश्यकता. 

विद्यमान आयकर कायद्याऐवजी स्वच्छ आणि आधुनिक डीटीसीची आवश्यकता. 

भांडवली खर्चात कपात करणो अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. 

कर प्रशासनामध्ये बदलाची आवश्यकता.

सरकारी तिजोरीत सुधार, एफआयबीएम कायद्याला कडक करण्याची आवश्यकता आहे. 

सरकारला वित्तीय तूट कमी करून कमी आणि स्थिर दर ठेवण्याची आवश्यकता. 

रुपया स्थिर झाला आहे. हे परदेशी विनिमय आणि भांडवली बाजारावर विश्वासाचे लक्षण आहे. 

पायाभूत प्रकल्पांना अधिक कालावधी लागत आहे. या क्षेत्रत पूर्ण क्षमतेचा वापर न होणो हे त्याचे मुख्य कारण आहे. 

निर्यात अजूनही कमजोर आहे, इराकमधील संकटाचा धोका आहे.

औद्योगिक विकासात दोन वर्षात हळूहळू सुधारणा होणो अपेक्षित आहे.

व्यापारासंबंधी कायद्यांत सुधारणा करण्याची आवश्यकता. 

निरीक्षकांऐवजी उच्च अधिका:यांकडे महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकारी देऊन व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याची आवश्यकता. 

बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे सरकारला अधिकारी देणा:या कायद्यांची पुन्हा पडताळणी करण्याची आवश्यकता.  (वृत्तसंस्था)