पाटणा : नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स (एनआरसी) ची बिहारमध्ये अंमलबजावणी करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण देशातही तो लागू करण्याची आवश्यकता नाही आणि तशी कृती करण्याचे औचित्यही दिसत नाही, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (संयुक्त)च्या अध्यक्षांनीच ही भूमिका घेतल्याने भाजप नेते अस्वस्थझाले आहेत.
याआधी भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या अकाली दल व आसाम गण परिषदेनेही हीच भूमिका घेतली. भाजपचे समर्थन करणाऱ्या बिजू जनता दलानेही आता त्याला विरोध केला आहे आणि आता नितीश कुमार यांच्या पक्षानेही विरोध केला आहे. त्यांच्या आधी त्या पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनीही एनआरसी व सीएएला विरोध दर्शवला होता.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी, एनपीआर या तीन विषयांवर भाजपप्रणित एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या जनता दल (यू)चे प्रमुख व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी केली होती. त्यानंतर नितीशकुमार यांनी एनआरसी देशात राबवावी, असा आग्रह धरला जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. सीएए, एनआरसी, एनपीआरविरोधात जागोजागी निदर्शने होत आहेत.
आसाममधील घुसखोरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एनआरसी तयार करण्यात आली. आसाममधील संघटनांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर केलेल्या करारामध्ये या योजनेची तरतूद होती. एनआरसी देशभरात राबविण्याची गरज नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे असे नितीशकुमार म्हणाले.भूमिका बदलणार?नितीशकुमार म्हणाले की, एनआरसीची बिहारमध्ये अंमलबजावणी करण्याची गरज नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बिहार विधानसभेमध्ये चर्चा घडवून आणण्यास जनता दल (यू)-भाजपचे आघाडी सरकार तयार आहे. या विधेयकाला संसदेत जनता दल (यू)ने पाठिंबा दिला होता. कायद्याविरोधात देशभर सुरू असलेली निदर्शनांमुळे नितीशकुमार भूमिका बदलण्याचा विचार करीत आहेत की काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.