कॉर्पोरेट कर्जाचा एनपीए सव्वा दोन लाख कोटी

कॉर्पोरेट कंपन्यांमुळे डिसेंबर २०१५ पर्यत बँकांचे २ लाख २३ हजार ६१३ कोटी रुपये बुडित खात्यात गेले आहेत.

प्रमोद गवळी,

नवी दिल्ली-बँकांकडून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करण्याऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमुळे डिसेंबर २०१५ पर्यत बँकांचे २ लाख २३ हजार ६१३ कोटी रुपये बुडित खात्यात गेले आहेत. असे असतानाही सरकार बड्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास घाबरत आहे.
अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीवरून हे तथ्य उघडकीस आले. राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी यासंदर्भात त्यांना प्रश्न विचारला होता. सिन्हा यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची डिसेंबर २०१५ पर्यंत सकल थकीत कर्जाची रक्कम (जीएनपीए) ३ लाख ६१ हजार ७३१ कोटी झाली होती. त्यांच्या सांगण्यानुसार बँकांकडून कर्ज वसुलीचे सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत. सरकारने वीज, रस्ते, पोलाद, वस्त्रोद्योगसारख्या क्षेत्रात वसुलीसाठी ३३ कर्जवसुली लवादांशिवाय (डीआरटी) सहा नव्या लवादांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा अनेक पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत कर्जाची फेररचना करण्यासाठी संयुक्त कर्जदार मंच, पायाभूत आणि मूलभूत उद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज योजनेत लवचिकता आणणे आदींचा समावेश आहे.
सरकारने विविध कायद्यांतर्गत कर्जदारांनी टाळाटाळ केल्यास हमी देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी बँकांना सूचना दिली आहे. कारण कर्ज परतफेडीसंदर्भात हमीदारही कर्जदाराएवढाच जबाबदार असतो.